PM Kisan Yojana शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी” या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपयांचा निश्चित लाभ दिला जातो. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत, दोन हेक्टरपर्यंत जमिनीचे क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो.
- पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये लाभ तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात.
- लाभार्थी शेतकरी, त्यांची पत्नी आणि अठरा वर्षाखालील मुले यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
- जमिनीची मालकी, बँक खाते आधार संलग्नीकरण आणि केवायसी (ग्राहक ओळख प्रक्रिया) ही तीन बंधनकारक अटी पूर्ण केल्यानंतरच शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो.
उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी संधी राज्यातील जवळपास 90.20 लाख शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. परंतु, काही शेतकऱ्यांनी अद्याप बंधनकारक अटी पूर्ण केलेल्या नाहीत. यामुळे केंद्र सरकारने दिनांक 5 जून 2024 ते 15 जून 2024 या कालावधीत राज्यभरात विशेष मोहिम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या तिसऱ्या टप्याचे 4500 रुपये महिलांच्या खात्यात जमा third phase of Ladki Bahin Yojana
या मोहिमेअंतर्गत, गावपातळीवर विविध उपक्रम घेतले जात आहेत:
- लाभार्थ्यांची स्वयं-नोंदणी व केवायसी प्रक्रिया: सर्व सामायिक सुविधा केंद्रांमार्फत लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि केवायसी प्रक्रिया केली जात आहे.
- आधार संलग्न बँक खाते उघडणे: इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांसाठी आधार संलग्न बँक खाते उघडले जात आहेत.
- भूमि अभिलेख अद्ययावत करणे: जमिनीचा तपशील अद्ययावत करण्यासाठी भूमि अभिलेख नोंदणी केली जात आहे.
या विशेष मोहिमेमुळे उर्वरित शेतकरी बांधवांनाही योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होईल.
महत्त्व आणि फायदे: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. निश्चित उत्पन्नामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक भार कमी होईल आणि त्यांना शेतीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करण्यास मदत होईल. शिवाय, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये शेतीबद्दल आशावाद निर्माण होईल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
उपसंहार: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणारी आहे. राज्य सरकारने या विशेष मोहिमेद्वारे उर्वरित लाभार्थ्यांना योजनेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.