Pikvima bank account शेतकरी समाजाच्या पिढ्यानपिढ्या शेतीवरच अवलंबून आहेत. शेतीच्या उत्पन्नावर त्यांचे संपूर्ण आयुष्य अवलंबून असते. मात्र, नैसर्गिक आपत्तींमुळे वारंवार शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असते. अशा वेळी पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देते.
पिक विमा योजनेची सुरुवात
पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत, शेतकरी प्रत्येक हंगामासाठी विमा हप्ता भरतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्याला त्याची भरपाई मिळते.
2023 च्या दुष्काळाचा परिणाम
गेल्या वर्षी म्हणजेच 2023 मध्ये दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शेतकरी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली होती. अशावेळी शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेकडे आशा बांधल्या होत्या.
पिक विमा वाटपाची सुरुवात
आता 2023 च्या हंगामातील पिक विमा वाटपाला सुरुवात झालेली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पिक विमा रक्कम जमा झालेली आहे. त्यांना एसएमएस सुद्धा प्राप्त झालेले आहेत.
शेतकरी समस्या
मात्र, अद्याप सर्व शेतकऱ्यांना पिक विमा प्राप्त झालेला नाही. काही शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळाला नाही, तर काहींना मिळाला आहे. याबाबत धाराशिव जिल्ह्याचे आमदार रणजित सिंग पाटील यांनी फेसबुकवर शेतकऱ्यांना कमेंट्स करण्यास सांगितले होते. अनेक शेतकऱ्यांनी या समस्येबाबत कमेंट्स केली आहेत.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
विमा कंपन्यांची भूमिका
पिक विमा योजनेची अंमलबजावणी विमा कंपन्यांकडून केली जाते. या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान मोजून त्यांना योग्य भरपाई दिली पाहिजे. परंतु, अनेकदा विमा कंपन्यांकडून या कामात दिरंगाई होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळत नाही.
शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेवर खूपच आशा बांधल्या आहेत. या योजनेमुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान भरून निघेल अशी त्यांची अपेक्षा आहे. परंतु, विमा कंपन्यांच्या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. शासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना न्याय दिला पाहिजे.
पिक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते. परंतु, त्यासाठी विमा कंपन्यांनी पारदर्शक आणि न्यायपूर्ण वागणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना योग्य वेळेत योग्य भरपाई मिळाली पाहिजे. याकरिता सरकारी यंत्रणा आणि शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत.