pik vima नैसर्गिक संकटांमुळे कधी कधी शेतकऱ्यांची पिके नष्ट होतात. अशावेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीपासून वाचविण्यासाठी शासनाने पीक विमा योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळते.
परंतु काही वेळा या योजनेचा अंमलबजावणी करताना काही अडचणी येतात. असाच एक प्रकार महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये घडला आहे. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात अनेक भागांत पावसाने मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. त्यामुळे बरेच शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या गंभीर परिस्थितीत सापडले.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पीक विमा कंपन्यांना सूचना दिली की त्यांनी शेतकऱ्यांना 25% अग्रिम पीक विमा रक्कम वाटून द्यावी. परंतु काही पीक विमा कंपन्यांनी याविरोधात केंद्रीय समितीकडे दाद मागितली.
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात १३% वाढ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात झाली एवढी वाढ Mahagai Bhatyat Vadha
केंद्रीय समितीने पीक विमा कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना 25% अग्रिम पीक विमा रक्कम मिळणार नाही. ही सात जिल्हे म्हणजे अहमदनगर, नाशिक, सोलापूर, सातारा, अमरावती, लातूर आणि हिंगोली होत.
पीक विमा कंपन्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात खूप मोठी घट झालेली नाही. तसेच दुष्काळाची अटही पूर्ण होत नसल्याने त्यांनी शेतकऱ्यांना अग्रिम पीक विमा रक्कम देण्यास नकार दिला आहे.
हा निर्णय खरोखरच शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक आहे. कारण या सात जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात नुकसानीला सामोरे जावे लागले होते. विशेषत: पावसाची रेषा अनियमित झाल्याने पिकांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले होते.
हे पण वाचा:
मुलगी असेल तर SBI देत आहे 15 लाख रुपये, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती SBI is giving Rs 15 lakh
अशावेळी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अग्रिम पीक विमा रकमेवर त्यांची अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. ही रक्कम त्यांना पुढील पेरणीसाठी किंवा कर्जाच्या हप्त्यांना भरण्यास मदत करते. परंतु ही रक्कम नाकारल्याने शेतकऱ्यांवर आणखी आर्थिक बोजा पडणार आहे.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका गरीब आणि लहान शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यांच्याकडे इतर पर्याय नसल्याने त्यांना या नुकसानीची भरपाई मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. परंतु आता त्यांना या रकमेपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
अशा परिस्थितीत शासनाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी अपेक्षा आहे. तसेच पीक विमा कंपन्यांनीही शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा विचार करावा. कारण शेतकरी हाच देशाची किनारी शक्ती आहे. pik vima
शेवटी, हा प्रकार पुन्हा घडू नये यासाठी पीक विमा योजनेत काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रामुख्याने विचार केल्यास अशा अडचणी येणार नाहीत.