pik vima Important news शेतीचा व्यवसाय हा नैसर्गिक संकटांच्या मोठ्या धोक्याखाली असतो. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपिटीचे वादळ, किडींचा प्रादुर्भाव अशा विविध आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी पीक विमा योजना देशभरात सुरू करण्यात आली आहे.
गेल्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात मोठा पावसाचा तुटवडा झाला होता. त्यामुळे बरेच पिके वायला गेली होती. अशा परिस्थितीत, जिल्हा प्रशासनाने पीक विमा कंपन्यांना सल्ला दिला होता की शेतकऱ्यांना 25% अग्रिम पीक विमा रक्कम वाटून द्यावी. परंतु आश्चर्यकारक बाब म्हणजे काही पीक विमा कंपन्यांनी केंद्रीय समितीकडे याविरोधात दाद मागितली आणि त्यांना यश मिळाले.
केंद्रीय समितीने पीक विमा कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थिती घोषित केली नसल्याचे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर फारसा परिणाम न झाल्याचे कारण देऊन हा निकाल दिला आहे. यामुळे सात जिल्ह्यांतील शेतकरी कुटुंबांना अग्रिम पीक विमा रक्कम मिळणार नाही.
या सात जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, नाशिक, सोलापूर, सातारा, अमरावती, लातूर आणि हिंगोली यांचा समावेश आहे. ही बातमी शेतकऱ्यांसाठी खूपच निराशाजनक आहे. खरीप हंगामातील पावसाअभावी त्यांची पिके उधळली गेली आहेत. अशा परिस्थितीत विमा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या अग्रिम रकमेची त्यांना खूप मोठी आशा होती. परंतु आता त्यांना ही रक्कम मिळणार नाही.
या निर्णयामुळे या सात जिल्ह्यांतील शेतकरी कुटुंबे मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहेत. पिकांवरील खर्चापलिकडे, त्यांना कर्जाच्या परतफेडीची देखील काळजी करावी लागणार आहे. असे असताना त्यांना विमा कंपनीकडून येणाऱ्या अग्रिम रकमेची अत्यंत गरज होती. परंतु ती आता मिळणार नाही हे त्यांच्यासाठी खूप मोठे धक्कादायक आहे.
या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटनांकडून विरोध होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडेही याबाबत तक्रारी दाखल करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांचा हक्क असलेली ही रक्कम त्यांना मिळावी यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे. सरकारकडून यावर लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. ही घटना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा विपरीत परिणाम करणारी ठरली आहे. pik vima Important news
