महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये विविध पिकांसाठी विमा कवच आणि विमा हप्ता जाहीर करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अल्प दरात उत्तम संरक्षण मिळणार आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेची सविस्तर माहिती पाहूया.
एका रुपयात विमा संरक्षण
या योजनेचे सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांना केवळ एका रुपयात विमा काढता येणार आहे. राज्य सरकारने खरीप हंगामासाठी ही सर्वसमावेशक पीक विमा योजना मंजूर केली आहे. शेतकऱ्यांनी १५ जुलैपर्यंत नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
हे पण वाचा:
विजया दशमी (दसरा) नंतर कापसाला मिळणार 11,000 हजार रुपये भाव पहा आजचे नवीन दर Dussehra cotton new ratesविविध पिकांसाठी विमा कवच
या योजनेंतर्गत विविध पिकांसाठी विमा कवच निश्चित करण्यात आले आहे:
- भात: प्रति हेक्टर ५१,७६० रुपये
- सोयाबीन: प्रति हेक्टर ३९,००० रुपये
इतर पिकांसाठीही विमा कवच निश्चित करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांनुसार योग्य संरक्षण मिळणार आहे.
हे पण वाचा:
जण धन खाते धारकांना 2000 मिळण्यास सुरुवात आत्ताच पहा पात्र नागरिकांच्या याद्या Jan Dhan account holderयोजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- ऐच्छिक सहभाग: ही योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक आहे.
- व्यापक पात्रता: खातेदाराव्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
- उच्च जोखीम संरक्षण: या योजनेंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७०% जोखीम स्तर निश्चित करण्यात आला आहे.
ई-पीक पाहणीचे महत्त्व
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ई-पीक पाहणी अत्यंत महत्त्वाची आहे:
हे पण वाचा:
कापूस, तूर, सोयाबीन 350 कोटींचा अग्रीम पीक विमा मंजूर पहा यादीत तुमचे नाव advance crop insurance- पिकांची नोंदणी: ई-पाहणीअंतर्गत पिकांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
- विसंगती निराकरण: विमा घेतलेले पीक आणि ई-पीक पाहणीत नोंदवलेले पीक यांच्यात तफावत असल्यास, ई-पीक पाहणीत नोंदवलेले पीक अंतिम मानले जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
- कमी खर्चात संरक्षण: एका रुपयात विमा काढता येत असल्याने, शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा पडणार नाही.
- नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण: पावसाळ्यातील अनिश्चिततेमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळेल.
- आर्थिक स्थैर्य: पीक नुकसानीच्या प्रसंगी विम्याच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळेल.
- विविध पिकांसाठी संरक्षण: भात, सोयाबीन यांसारख्या महत्त्वाच्या पिकांसह अन्य पिकांनाही संरक्षण.