pick insurance शेतकरी आंदोलनाची शक्यता छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकाच्या नुकसानभरपाईसाठी लागणाऱ्या पीकविम्याची रक्कम मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. जरी दुष्काळग्रस्त भागात शंभर टक्के नुकसानभरपाई मिळण्याची घोषणा जिल्हा प्रशासनाने केली असली तरी नुकसानीच्या तक्रारी न नोंदविलेल्या ऑफलाइन शेतकऱ्यांना पीकविमा कंपनीने वगळले आहे.
पीकविमा अर्ज प्रक्रियेतील अडचणी
पीकविमा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन तक्रारी नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले होते. परंतु बऱ्याच शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाची अनभिज्ञता आणि इंटरनेटची सुविधा नसल्याने त्यांना ऑनलाइन तक्रारी करता आल्या नाहीत. त्यामुळे पोर्टलवर ७२ तासांच्या आत तक्रारी न नोंदविलेल्या ऑफलाइन शेतकऱ्यांची नावे पीकविमा कंपनीने वगळली आहेत.
सामूहिक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न
पीकविमा कंपनीने एकाच गटातील दोन पेक्षा अधिक शेतकरी असलेल्या सामूहिक क्षेत्रातील काही शेतकऱ्यांचे अर्ज पूर्वसंमती न दिल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरविले आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार काही शेतकऱ्यांनी पूर्वसंमती न दिल्याने आणि महसूल विभागाच्या पीक पेरा अहवालानुसार सोयाबीन क्षेत्राची लागवड नसलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविम्यामधून अपात्र करण्यात आले आहे. परंतु याबाबत पीकविमा कंपनीला उलटटपाली पत्र देऊन अपात्रतेची ठोस कारणे कळविण्यात यावीत असे पत्र दिले आहे.
शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा
सोयगावातील २२ हजार ५२४ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर १५ एप्रिलपासून पीकविम्याची रक्कम वर्ग होणार असल्याची माहिती पीकविमा कंपनीचे जिल्हा समन्वयक हेमंत शिंदे यांनी दिली आहे. परंतु या यादीत फक्त ऑनलाइन तक्रारी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाच समावेश आहे. ऑफलाइन शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पीकविम्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात मे महिन्याच्या अखेरीस किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
आंदोलनाची शक्यता
सोयाबीनचे भाव गेल्या काळात खालावल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चही भागले नाही. आता पीकविम्याच्या नुकसानभरपाईमध्येही अडचणी येत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. जर पीकविमा कंपनी आणि प्रशासनाने याकडे लक्ष दिले नाही तर शेतकरी आंदोलनाची शक्यता नाकारता येणार नाही. pick insurance
शेतकऱ्यांना योग्य पीकविमा नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी सर्व पातळ्यांवरून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञान अनभिज्ञतेमुळे ऑफलाइन राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळणे आवश्यक आहे. सामूहिक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या अपात्रतेबाबतही स्पष्टता होणे गरजेचे आहे. कारण शेतकरी हे आपला बॅकबोन आहेत आणि त्यांच्यावरच देशाची अन्नसुरक्षा अवलंबून आहे.