petrol diesel price लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. गुरुवारी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रति लिटर 2 रुपयांनी कमी केल्या आहेत. ही कपात शुक्रवारी सकाळी 6 वाजल्यापासून लागू झाली आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, महागाई कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
किमती कमी करण्यामागील कारणे
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी सोशल मीडियावर या निर्णयाची माहिती देताना म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा कोट्यवधी भारतीय कुटुंबांच्या कल्याणाचे आपले ध्येय सिद्ध केले आहे. सध्या देशातील बहुतांश भागात पेट्रोल 100 रुपयांच्या वर तर डिझेल 90 रुपयांच्या वर आहे. या पार्श्वभूमीवर ही किंमत कपात महत्त्वाची मानली जात आहे.
हे पण वाचा:
विजया दशमी (दसरा) नंतर कापसाला मिळणार 11,000 हजार रुपये भाव पहा आजचे नवीन दर Dussehra cotton new rates
तेल कंपन्यांची स्थिती
सध्या तेल विपणन कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर सुमारे 10 रुपये कमावत असल्याचे अहवाल सांगतात. इंडियन ऑइल (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) या तीन प्रमुख तेल कंपन्यांमध्ये सरकार प्रवर्तक आणि बहुसंख्य भागधारक आहे. 2023-24 च्या पहिल्या सहामाहीत या तीन कंपन्यांचा एकत्रित निव्वळ नफा ₹57,091.87 कोटी होता.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती
हे पण वाचा:
जण धन खाते धारकांना 2000 मिळण्यास सुरुवात आत्ताच पहा पात्र नागरिकांच्या याद्या Jan Dhan account holder
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये घसरण झाल्यामुळे तेल कंपन्यांचा नफा वाढला आहे. जुलै 2022 पासून भारतीय बास्केटच्या सरासरी तेलाच्या किमती घसरू लागल्या. 2023-24 मध्ये, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2023 वगळता, किंमती $90 प्रति बॅरलच्या खाली राहिल्या. जानेवारी 2024 मध्ये, 15 दिवसांची सरासरी किंमत प्रति बॅरल $77.8 होती.
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलची मूळ किंमत सध्या 57 रुपये आहे. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून लादल्या जाणाऱ्या करांमुळे ही किंमत दुप्पट होते. केंद्र सरकार 19.90 रुपये उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्य सरकारे व्हॅट आणि सेस लावतात.
किंमत निर्धारण प्रक्रिया
हे पण वाचा:
कापूस, तूर, सोयाबीन 350 कोटींचा अग्रीम पीक विमा मंजूर पहा यादीत तुमचे नाव advance crop insurance
जून 2010 पासून पेट्रोलच्या आणि ऑक्टोबर 2014 पासून डिझेलच्या किमती ठरवण्याचे काम तेल कंपन्यांकडे सोपवले गेले आहे. आता तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची किंमत, विनिमय दर, कर, वाहतूक खर्च इत्यादी घटक विचारात घेऊन दररोज किमती ठरवतात.
भविष्यातील परिणाम
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्याच्या या निर्णयामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होऊ शकते. याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. तसेच, 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
हे पण वाचा:
45 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कापूस सोयाबीन अनुदानाचे 10,000 रुपये जमा cotton soybean subsidy deposited
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये झालेली ही कपात जनतेला तात्पुरता दिलासा देणारी असली तरी दीर्घकालीन दृष्टीने अधिक उपाययोजना आवश्यक आहेत. इंधन किमतींवर परिणाम करणाऱ्या विविध घटकांचा सखोल अभ्यास करून त्यानुसार धोरणे आखणे गरजेचे आहे.
तसेच, पर्यायी ऊर्जा स्रोतांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा एक दीर्घकालीन उपाय असू शकतो. सध्याच्या या निर्णयामुळे जनतेला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी भविष्यात अशा कपाती टिकवून ठेवणे हे एक आव्हान असेल.
