new pension scheme सरकारने 2004 नंतर नवीन पेन्शन योजना (NPS) लागू केली होती. मात्र अनेक कर्मचाऱ्यांनी या योजनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेची (OPS) मागणी करण्यात आली आहे. सध्या राज्य सरकारने या प्रश्नावर विचारमंथन सुरू केले असून आंध्र प्रदेशप्रमाणे 50% पेन्शन लागू करण्याचा विचार केला जात आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेची परंपरा
2004 पूर्वी सर्व राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू होती. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या काळात विविध सेवासुविधा दिल्या जात होत्या. शिवाय निवृत्तीनंतर मासिक पेन्शन मिळत असे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर होती. मात्र 2004 नंतर केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना लागू केली.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
नवीन पेन्शन योजनेची थोडक्यात माहिती
नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ठराविक रक्कम कपात केली जाते. सरकार व कर्मचारी यांच्याकडून समान रक्कम भरली जाते. या रकमेचा गुंतवणूक केला जातो. निवृत्तीनंतर या गुंतवणुकीतून मिळणारी रक्कम कर्मचाऱ्याला मिळते. मात्र कर्मचाऱ्यांना या योजनेत समाधान नाही.
जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी
नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर संशय आहे. गुंतवणुकीच्या परतावा निवृत्तीनंतरच्या खर्चाला पुरेसा नसल्याची भीती आहे. त्यामुळे कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत आहेत. राजकीय पक्षांनीही या प्रश्नावर भूमिका घेतली आहे.
गेहलोट सरकारची भूमिका
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी निवडणुकीपूर्वी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची हमी दिली होती. त्यानुसार त्यांनी या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु महसुली तूट लक्षात घेता हा निर्णय अडचणीचा ठरू शकतो.
हे पण वाचा:
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी जमा -धनंजय मुंडेंची घोषणा Crop insurance money
मध्यम मार्गाची शक्यता
राज्य सरकारच्या विचारमंथनानुसार आंध्र प्रदेशप्रमाणे 50% पेन्शन लागू करण्याचा विचार केला जात आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पगाराच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. उर्वरित 50% रक्कम नवीन पेन्शन योजनेतून मिळेल. हा निर्णय घेतल्यास कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल तर सरकारचे आर्थिक भारही कमी होईल.
वित्त आयोगाची भूमिका
वित्त आयोगानेही राज्य सरकारला या प्रश्नावर कागदपत्रे जारी केली आहेत. आयोगाची भूमिकाही विचारात घेतली जाईल. सरकारच्या विचारमंथनानुसार योग्य निर्णय घेतला जाईल.
निवृत्तिवेतन योजनेचा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या विचारात घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा लागेल. आर्थिक स्थितीचाही विचार करावा लागेल. सर्वांच्या हिताचा विचार करून मध्यम मार्गाने हा प्रश्न सोडवता येईल, असा विश्वास वाटतो.
