loan waiver राज्य शासनाकडून नुकतीच आपदग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीसाठी शासनाने २६५.९९ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
२०१९ च्या पावसाळ्यात राज्याच्या विविध भागात अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. शेतकरी कर्जबाजारी झाला होता. आणि या पाऊसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांवर झाला होता आणि या कारणामुळे. शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले होते.
शासनाने या संकटकाळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीसाठी शासनाने ३७९.९९ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार या रकमेच्या ७०% म्हणजेच २६५.९९ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीसाठी वापरले जाणार आहेत.
ही रक्कम ‘राज्यात जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्यासाठी सहाय्य (राज्यस्तर)’ या योजनेसाठी वापरली जाईल. या निधीतून अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
सहकार आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार या योजनेंतर्गत आतापर्यंत ५२,५६२ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. मात्र अजून काही निधी उपलब्ध होता. त्यामुळे सहकार आयुक्तालयाने ३७९.९९ लाखांची भरीव रक्कम शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज माफीसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता.
शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पण नैसर्गिक आपत्तींमुळे त्याच्यावर अनेकदा संकटे येतात. २०१९ साली झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे पीक नष्ट झाले होते. उत्पन्नाचा स्रोत बंद झाल्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले होते. अशावेळी शासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज माफीचा हा निर्णय दीर्घकालीन फायद्याचा ठरू शकतो. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांना पुन्हा उभे राहण्यास मदत होईल. शासनाने येत्या काळात अशा आणखी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शेतकरी उत्पादनाची साखळी सुरळीत राहणे महत्त्वाचे आहे.
नैसर्गिक आपत्तींची शेतकऱ्यांवर मोठी परिणाम होतात. शासनाने त्यांना वेळोवेळी मदत करणे गरजेचे आहे. कर्जमाफी ही केवळ प्रारंभिक पावले आहेत. शेतकऱ्यांचे हित जपले जाणे गरजेचे आहे. loan waiver
