loan waiver scheme माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळातील महा विकास आघाडी सरकारने राबवलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेला वर्तमान सरकारकडून नवा बहार येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये पर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. तर नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे बरेच शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले होते.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लवकरच उपाय
राज्य सरकारने या समस्येवर लवकरच उपाय योजण्याचे ठरवले आहे. शेतकऱ्यांना विनाविलंब लाभ देण्यासाठी सरकार लाभार्थी यादी जाहीर करणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांकडून आवश्यक ती माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. अशा प्रकारे, गेल्या काही महिन्यांपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच लाभ मिळणार आहे.
हे पण वाचा:
सोन्याच्या दरात सतत चौथ्या दिवशी दिवशी घसरण, पहा आजचे नवीन दर Gold rates today latest rates
एकाच वर्षात दोनदा कर्जासाठी अपात्र ठरलेल्यांना लाभ
काही शेतकऱ्यांना एकाच वर्षात दोनदा कर्ज घेतल्याने त्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागले होते. मात्र वर्तमान सरकारने या नियमात बदल करून अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
लाभार्थी यादीची पडताळणी
शेतकऱ्यांनी आपण या योजनेचे लाभार्थी आहोत किंवा नाही याची पडताळणी करावी. यासाठी शेतकरी कर्ज घेतलेल्या बँकेत जाऊन लाभार्थी यादी तपासू शकतात. किंवा जवळच्या महा-ई-सेवा केंद्रामध्ये जाऊन ऑनलाईन यादी पाहू शकतात. या यादीत नाव असल्यास शेतकऱ्याला केवायसी करावी लागेल. केवायसीनंतरच शेतकऱ्याला 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
कर्जफेडीसाठी शेतकऱ्यांची मागणी
शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळावा यासाठी बहुतांश शेतकरी पंजाबराव देशमुख व्यवसाय सवलत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत कर्जफेड करणार आहेत. कारण नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच हा लाभ मिळणार आहे. एकाच वर्षात दोनदा कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना देखील आता हा लाभ मिळणार असल्याने बरेच शेतकरी कर्जफेडीची घाई करीत आहेत.
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात १३% वाढ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात झाली एवढी वाढ Mahagai Bhatyat Vadha
शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नावर उपाययोजना करणारा हा निर्णय शेतकरी हितासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नावर सरकार लवकरच उपाय करणार असल्याने शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन लाभ होणार आहे