loan waiver नैसर्गिक आपत्तींमुळे त्यांच्यावर अनेकदा संकटे येऊन पडतात. अशावेळी शासनाकडून योग्य पावले उचललीच पाहिजेत. जुलै-ऑगस्ट 2019 मधील अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पुराची परिस्थिती निर्माण झाली होती. या आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज होती. राज्य शासनाने त्यांच्या कर्जमाफीसाठी पावले उचलली आहेत.
शासनाची निर्णयप्रक्रिया:
28 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. जुलै-ऑगस्ट 2019 मधील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची माफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीही शासनाने या कामासाठी निधी वितरित करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली होती.
कर्जमाफीची प्रगती:
आतापर्यंत शासनाच्या माध्यमातून 525 कोटी 62 लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. त्याशिवाय, 379 लाख रुपयांपैकी 256.99 लाख रुपये (70%) बाधित जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीसाठी वितरित करण्यात आले आहेत.
सातारा आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना या पूरप्रकरणांमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले होते. या भागातील शेतकरी आता या शासकीय निर्णयामुळे कर्जमुक्तीचा लाभ घेऊ शकतील.
शासनाची भूमिका:
शासनाने या निर्णयाद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत अद्याप अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य वेळी निधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. शासनाने या प्रक्रियेला गती देण्याची गरज आहे.
निसर्गाच्या क्रूरतेमुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा तोटे सहन करावे लागतात. परंतु शासनाने त्यांच्याकडे करुणेची नजर टाकून योग्य पावले उचलली आहेत. ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारी ठरेल. परंतु प्रक्रियेत अद्याप सुधारणा करण्याची गरज आहे, जेणेकरून शेतकरी योग्य वेळी लाभ घेऊ शकतील.
