Loan waiver शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासनाची नवनवीन उपक्रम महाराष्ट्र शासनामार्फत शेतकरी वर्गाच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, पिकविम्याचा लाभ आणि नुकसानभरपाई देण्यासारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळतो आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.
महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण कर्जमुक्ती योजना राबवली आहे. ही योजना तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपये पर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले. ‘महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना’ या नावाखाली सुरू करण्यात आलेली ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत ठरली.
नुकसानभरपाईची तरतूद सन 2019 मध्ये राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत झालेल्या पावसाने आणि पुरामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई म्हणून शासनाने 52 लाख 62 हजार रुपयांची तरतूद केली होती.
कर्जमाफीसाठी निधीची तरतूद शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासनाने विशेष निधीची तरतूद केली आहे. सहकार आयुक्त पुणे यांनी 379.99 कोटी रुपयांच्या निधीच्या वितरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता. सन 2023-24 साठी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
निधीचे वितरण वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार, मंजूर निधीपैकी 70 टक्के म्हणजे 265.99 कोटी रुपये जुलै 2019 ते ऑगस्ट 2019 कालावधीतील पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे कर्ज माफ करण्यासाठी वितरित करण्यात येणार आहेत. हा निधी अर्थसहाय्य लेखाशीर्षाखाली वितरित केला जाणार आहे.
शासन शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध शेतकरी हा देशाचा कणा असून शेतकऱ्यांच्या प्रगतीवर देशाची प्रगती अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासन नेहमीच नव्या संकल्पना व योजनांची अंमलबजावणी करत असते. कर्जमुक्ती, नुकसानभरपाई आणि अन्य सवलती देऊन शेतकरी वर्गाच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने शासन कटिबद्ध आहे.
निष्कर्षतः कर्जमुक्ती, नुकसानभरपाई आणि इतर सवलतींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलिकरणामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल. Loan waiver