Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतीच घोषित केलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल ठरत आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांचे आर्थिक सबलीकरण करणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा आहे. १ जुलै २०२४ पासून सुरू झालेल्या या योजनेला राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि लाभ:
- पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार आहेत.
- जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांचे ३००० रुपये एकत्रित मिळतील.
- ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना जुलै आणि ऑगस्टचे पैसे मिळतील.
अर्ज प्रक्रियेत सुधारणा:
योजनेला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे सरकारने काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत:
१. अर्जाचा कालावधी वाढवला:
- मूळ १५ दिवसांऐवजी आता २ महिन्यांपर्यंत वाढवला.
- महिलांना अर्ज करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
२. काही अटी केल्या:
- उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आणि आदिवासी दाखल्याची अट रद्द.
- पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्डधारकांना उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज नाही.
- पांढरे किंवा गुलाबी रेशन कार्डधारकांना मात्र उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागेल.
३. आदिवासी प्रमाणपत्राऐवजी पर्यायी कागदपत्रे:
- १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म दाखला यापैकी एक पुरावा पुरेसा.
- परराज्यातील महिलांसाठी पतीचा जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला स्वीकारला जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे:
योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- आधार कार्ड (मोबाईल नंबरशी लिंक असलेले)
- बँक पासबुक
- अर्जदाराचे हमीपत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
- रेशन कार्ड / मतदान कार्ड / शाळा सोडल्याचा दाखला / जन्माचा दाखला यापैकी एक
- पांढरे किंवा गुलाबी रेशन कार्डधारकांसाठी उत्पन्नाचा पुरावा
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया:
१. प्ले स्टोअरवरून “नारी शक्ती” ॲप डाउनलोड करा. २. ॲपमध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा फॉर्म भरा. ३. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा. ४. अर्ज सबमिट करा.
जवळच्या ग्राहक सेवा केंद्रातही अर्ज करता येईल.
आव्हाने आणि उपाययोजना:
योजनेच्या सुरुवातीला काही अडचणी आल्या:
- भर पावसात महिलांना रांगेत उभे राहावे लागले.
- कागदपत्रे जमा करण्यात अडचणी आल्या.
या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने पुढील उपाय केले:
- अर्जाचा कालावधी वाढवला.
- काही अटी शिथिल केल्या.
- ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुलभ केली.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सरकारने केलेल्या सुधारणांमुळे आता अधिक महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
ही योजना महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासोबतच त्यांच्या सामाजिक स्थितीत सुधारणा करण्यास मदत करेल. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, प्रशासन आणि लाभार्थी महिलांनी एकत्र येऊन काम करणे महत्त्वाचे आहे.