insurance companies महाराष्ट्र राज्यात यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असून त्यामुळे शेतकरी वर्गात चिंता वाढली आहे. पुरेसा पाऊस नसतानाही, विशेषतः मराठवाड्यात, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत नावनोंदणी केली आहे त्यांच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे.
प्रदान केलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने पाच विमा कंपन्यांना अनुदानात ₹61.92 कोटी देण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक विम्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय राज्यातील अनियमित पावसामुळे पिकांचे लक्षणीय नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY), केंद्र सरकारची पीक विमा योजना, 2023 च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारे पीक विम्याच्या हप्त्याचा भार सामायिक करतात आणि अशा परिस्थितीत पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपन्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देतात.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
विमा कंपन्यांना अनुदानात ₹61.92 कोटी जारी करण्याचा महाराष्ट्र सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णय, शेतकऱ्यांना त्यांची योग्य भरपाई मिळावी यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या निर्णयामुळे अशा शेतकऱ्यांना फायदा होईल ज्यांनी पीक विमा योजनेत आधीच नावनोंदणी केली आहे आणि अपुऱ्या पावसामुळे त्यांच्या पिकांचे लक्षणीय नुकसान झाले आहे.
प्रदान केलेल्या माहितीवरून असे सूचित होते की मराठवाडा विभागातील अनेक जिल्हे, तसेच महाराष्ट्रातील इतर भागांना पावसाच्या कमतरतेचा गंभीर फटका बसला आहे. पुरेशा पावसाच्या कमतरतेमुळे पिकांचे लक्षणीय नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे शेतकरी चिंता आणि चिंतेच्या स्थितीत आहेत.
राज्य सरकारला बाधित प्रदेशात दुष्काळ जाहीर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामुळे संघर्ष करणाऱ्या शेतकरी समुदायाला मदत करण्यासाठी विविध मदत उपाय आणि समर्थन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.
अपुऱ्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना येऊ घातलेल्या पीक विम्याच्या देण्यामुळे खूप आवश्यक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनी, बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स, एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांचा समावेश असलेल्या विमा कंपन्यांना अनुदानाचा राज्याचा वाटा मिळेल आणि बाधितांना भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. शेतकरी
कारण पीक विमा योजनेचा उद्देश हवामानाशी संबंधित जोखमींचा प्रभाव कमी करणे आणि शेतकरी आर्थिक नुकसानीचा जास्त बोजा न पडता त्यांची कृषी कार्ये सुरू ठेवू शकतात हे सुनिश्चित करणे आहे. insurance companies
पीक विम्याच्या देय रकमेमुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार असला तरी, महाराष्ट्राच्या काही भागांतील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या मोठ्या समस्येवर सक्रिय उपाययोजनांद्वारे लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारला दुष्काळ निवारणाच्या विविध धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचा विचार करावा लागेल, जसे की चारा आणि पाण्याची तरतूद, कृषी निविष्ठा अनुदान आणि प्रभावित शेतकरी समुदायांसाठी लक्ष्यित मदत उपाय.
हे पण वाचा:
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी जमा -धनंजय मुंडेंची घोषणा Crop insurance money
याव्यतिरिक्त, सरकारला कृषी क्षेत्राची लवचिकता मजबूत करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय शोधण्याची आवश्यकता असू शकते, जसे की सिंचन पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, हवामान-स्मार्ट शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आणि हवामानाची चांगली तयारी आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी लवकर चेतावणी प्रणाली विकसित करणे.