Government Schemes भारत सरकारने २०१४ मध्ये राष्ट्रव्यापी ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केले. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील उघड्यावरील शौचाची समस्या संपुष्टात आणणे होता. अनेक लोकांना आपल्याच घरी स्वतःचे शौचालय नसल्याने उघड्यावर शौचास जावे लागत होते. ही प्रथा अस्वच्छतेशिवाय अनेक आरोग्यविषयक समस्यांना कारणीभूत ठरत होती. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत सरकारने गरीब व गरजू कुटुंबांना निजी शौचालये बांधण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले.
‘शौचालय अनुदान योजना’ गरिबांसाठी उपयुक्त ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना स्वतःचे शौचालय बांधण्यासाठी १२,००० रुपयांची आर्थिक मदत केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळते. केंद्र सरकार ९,००० रुपये तर राज्य सरकार ३,००० रुपये अनुदान देते. असे एकूण १२,००० रुपयांचे अनुदान शौचालय बांधण्यासाठी दिले जाते.
शौचालय अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याची सोपी पद्धत आहे. गरिब कुटुंब म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या लोकांना ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन पद्धतीने सरकारी पोर्टलवर अर्ज करता येतो. यासाठी काही कागदपत्रांची आवश्यकता असते. लाभार्थीने पॉवर्टी लाइन प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि राष्ट्रीय पॅन कार्डसारख्या पुराव्यांसह अर्ज करावा लागतो. शासकीय अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केल्यानंतर यापैकी पात्रलाभार्थ्यांना अनुदान मंजूर करून दिले जाते.
हे पण वाचा:
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर पहा एका क्लिक वरती आपले नाव Check the loan waiver
लाभार्थीला अनुदान मिळाल्यावर निधीचा योग्य वापर करून गुणवत्तापूर्ण शौचालय बांधणे अनिवार्य असते. ही शौचालये पावसाळ्यात पाणी साचू नये आणि स्वच्छतेची सोय असावी अशी असतात. शौचालय बांधकामासाठी सुरवातीला निधी अनुदान मिळतो, तर उर्वरित खर्च लाभार्थ्यालाच करावा लागतो. म्हणून अनेक कुटुंबे मित्र-मंडळींची मदत घेऊन किंवा शिल्लक पैसे खर्च करून शौचालय बांधतात.
शौचालय अनुदान योजनेमुळे देशातील अनेक भागांतील गरिब कुटुंबांना शौचालय बांधण्यास मदत झाली आहे. उघड्यावरील शौचाची समस्या सोडविण्याबरोबरच गावठाण भागांतील लोकांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्यासही मदत झाली आहे. अर्थातच महिला व मुलींना अधिक सुरक्षितता दिली आहे. अशा योजनांमुळे लोकजागृती वाढत असून गावठाण भागात शौचालयांचे महत्त्व पटू लागले आहे. Government Schemes
शासनाने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत विविध पातळ्यांवर वेगवेगळ्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली. या उपक्रमांच्या थेट फायद्यांमुळे भारताची साफसफाई करण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात शौचालये उपलब्ध करून देण्याची मोहीम यशस्वी झाली असून अनेक दुर्गम भागातील गरिब लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
