general loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणारी महत्त्वपूर्ण योजना महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक उपक्रम राबविले जातात.
यातील एक महत्त्वाची योजना म्हणजे ‘महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना’ होय. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हा आहे.
कर्जमाफीची प्रक्रिया 21 डिसेंबर 2019 रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, शेतीसाठी घेतलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची रक्कम शासनाकडून शेतकऱ्यांना माफ करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांची यादी शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. शेतकरी या यादीतून त्यांचे नाव तपासू शकतात आणि यादी डाउनलोड करू शकतात.
लाभार्थी पात्रता या योजनेचा लाभ राज्यातील अल्पभूधारक आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यासोबतच ऊस, फळे आणि इतर पारंपारिक पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही यात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेसाठी शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारच्या अटी लादण्यात येणार नाहीत. तिसरी यादी प्रसिद्धी अद्याप ज्या शेतकऱ्यांचे नाव पहिल्या व दुसऱ्या यादीत समाविष्ट झालेले नाहीत, त्यांना तिसऱ्या यादीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
ही तिसरी यादी लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल, असे शासनाकडून सांगितले जात आहे. या यादीतील लाभार्थ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. शेतकरी आपले नाव या यादीत पाहू शकतात आणि योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
जुलैपर्यंत लाभ मिळणार सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, जुलै 2023 पर्यंत सर्व 11.25 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 8200 कोटी रुपयांची रक्कम वर्ग केली जाईल. कोरोनामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत विलंब झाला होता. जे शेतकरी अद्याप या योजनेपासून वंचित आहेत, त्यांनी आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, अशी विनंती केली गेली आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या विचारांना अनुसरून ही योजना महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या विचारांना अनुसरून सुरू करण्यात आली आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळावा आणि त्यांचा विकास व्हावा, अशी त्यांची भूमिका होती. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार कमी होईल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
शेवटी, असे म्हणावेसे वाटते की, ही योजना राज्यातील शेतकरी समाजासाठी खूपच महत्त्वाची ठरणार आहे. शेतकऱ्यांसमोरील अनेक आर्थिक समस्यांवर ही योजना उपाय ठरेल. परंतु, योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन आणि शेतकरी दोघांनीही पुढाकार घ्यावा लागेल. general loan waiver
