drought subsidy account महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना राबवली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपये पर्यंत कर्ज माफ करण्यात आले आहे. तसेच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले आहे.
कर्जमाफीची प्रक्रिया
मागील वर्षभरात या योजनेंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्यात आली आहे. परंतु अनेक शेतकरी अजूनही या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. याकरिता सरकारने लवकरच लाभार्थी यादी जाहीर करून त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली आहे.
मागील आघाडी सरकारच्या काळात कर्जमाफी योजनेत काही अडचणी आल्या होत्या. एकाच वर्षात दोनवेळा कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. परंतु नव्या सरकारने या नियमात बदल करून एकाच वर्षात दोनवेळा कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन लाभार्थी यादी
सरकार सध्या नवीन लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तयार करत आहे. शेतकऱ्यांना आपले नाव लाभार्थी यादीत आहे किंवा नाही याची माहिती मिळण्यासाठी कर्ज घेतलेल्या बँकेत जाऊन चौकशी करता येईल. तसेच जवळच्या महा-ई-सेवा केंद्रामध्ये किंवा सीआयसी सेंटरमध्येही ऑनलाइन यादी पाहता येईल.
हे पण वाचा:
![Women of Ladaki Bahin Yojana](https://mhnewz.net/wp-content/uploads/2024/07/लाडकी-बहीण-योजनेच्या-पात्र-महिलांच्या-याद्या-जाहीर.jpg)
नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना ‘केवायसी’ प्रक्रिया करावी लागणार आहे. केवायसी पूर्ण झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळेल.
कर्ज परतफेडीचे महत्त्व
यंदाच्या वर्षी पंजाबराव देशमुख व्यवसाय सवलत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बहुतांश शेतकरी ३० मे त्यांच्या कर्जाची परतफेड करणार आहेत. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लवकरच पन्नास हजार रुपयांचा लाभ दिला जाईल.
हे पण वाचा:
![Check the loan waiver](https://mhnewz.net/wp-content/uploads/2024/07/पहा-एका-क्लिक-वरती-आपले-नाव.jpg)
अशाप्रकारे महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांचे स्वागत करावे लागेल.
हे पण वाचा: पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत या २४ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार 60 % सबसिडी