drought subsidy महाराष्ट्र राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळाची परिस्थिती लक्षणीय आहे. सतत हाेणाऱ्या अवर्षणामुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाला आहे. यावर्षीही राज्यात अनेक भागांमध्ये कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढली
केंद्र शासनाच्या निकषानुसार 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. परंतु राज्यातील उर्वरित तालुक्यांतही जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पावसाच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याचे लक्षात घेऊन १०२१ महसूली मंडळांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्तांना मिळणाऱ्या सवलती
या महसूली मंडळांमध्ये राहणाऱ्या दुष्काळग्रस्तांना विविध सवलती देण्यात येणार आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात घट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीची स्थगिती, कृषी पंपाच्या वीज बिलात ३३.५% सूट, विद्यार्थ्यांच्या शुल्क माफी, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर आणि दुष्काळग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे अशा सवलती येतील.
हे पण वाचा:
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर पहा एका क्लिक वरती आपले नाव Check the loan waiver
दुष्काळ अनुदानाची घोषणा
शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांना दुष्काळ अनुदान देखील जाहीर केले आहे. या अनुदानाअंतर्गत प्रति हेक्टरी ३२,००० रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. मात्र ही रक्कम कधी जमा होणार याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
दुष्काळ नियंत्रणासाठी प्रयत्न
दुष्काळाच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाकडून विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारकडून दुष्काळ अनुदान तातडीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाईल अशी अपेक्षा आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पाणी पुरवठा व इतर आवश्यक सुविधा पुरविण्यावर भर दिला जाईल. drought subsidy
शेतकऱ्यांना दिलासा
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या विविध सवलतींमुळे त्यांच्यावर पडणारा आर्थिक भार कमी होईल. तसेच दुष्काळ अनुदानामुळे शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह चालवणे सोपे होईल. अशा प्रकारे शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी हिताचे संरक्षण होईल.
