Drought list maharashtra महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये या वर्षी पावसाने दिलखुलास केली आहे. राज्यभरात अपुऱ्या पावसाने अनेक शेतकरी आणि गावांची अवस्था भयावह झाली असून अन्नधान्य आणि पाण्याची टंचाई भेडसावू लागली आहे. सरकारने अशा ४० टक्के भागांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून त्याबाबत पुढील आवश्यक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांना मदत करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना
या दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती विशेष मदत आणि उपाययोजना करण्यासाठी काम पाहणार आहे. त्यांनी झालेल्या अलिकडच्या बैठकीत दुष्काळाची व्याप्ती आणि त्याचे व्यवस्थापन यांवरून सविस्तर चर्चा केली.
हे पण वाचा:
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर पहा एका क्लिक वरती आपले नाव Check the loan waiver
दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि कुटुंबांना मिळणार विविध सवलती
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना विविध सवलती देण्याची योजना सरकारने जाहीर केली आहे.
- शेतकऱ्यांना जमिनीच्या महसुलात सूट
- शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
- शेतकरी पंप वीज शुल्कात ३३.५% सूट
- दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ
- दुष्काळग्रस्तांना रोजगार हमी योजनेत कामगार मानकांमध्ये शिथिलता
- पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी टँकरची व्यवस्था
- शेतकऱ्यांच्या पंपाला अखंडित वीजपुरवठा
शेतकरी कुटुंबांसाठी ‘पुनर्वसन पॅकेज’ची शक्यता
यासोबतच शेतकरी कुटुंबांसाठी विशेष ‘पुनर्वसन पॅकेज’ देखील शासन विचारात घेत आहे. या पॅकेजमध्ये शेतीशी संबंधित सवलतींबरोबरच शेतकऱ्यांसाठी रोजगार हमी, मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत आणि कुटुंबाच्या आरोग्यविषयक तरतुदींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका महत्त्वाची
दुष्काळाचा विचार करता, शेतकरी समुदायास दिलासा देण्यासाठी शासनाने मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली असून तिला विशेष कार्यकारी अधिकार प्रदान करण्यात आलेत. या उपसमितीच्या काम परिणामकारक निर्णय घेऊन शेतकरी कुटुंबांच्या समस्यांवर यशस्वीरित्या उपाय करण्याची अपेक्षा आहे.
हे पण वाचा:
सोन्याच्या दरात सतत चौथ्या दिवशी दिवशी घसरण, पहा आजचे नवीन दर Gold rates today latest rates
या वेळेस महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. मात्र शासनाच्या प्रयत्नांबरोबरच जनतेनेही शेतकऱ्यांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे. केवळ सरकारी प्रयत्नांवरच न अवलंबून राहता जनहित संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शेतकरी कुटुंबांच्या मदतीला धावून जाणे आवश्यक आहे. अशा प्रत्येक घटकाचा सहभाग असेल तरच दुष्काळ आणि त्याचे परिणाम कमी करता येतील.