Drought declared in new 224 महाराष्ट्र शासनाने कमी पर्जन्यामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे राज्यातील 19 जिल्ह्यांमधील 224 नवीन महसूल मंडळांना दुष्काळसदृश परिस्थितीचा दर्जा दिला आहे. यामुळे या मंडळांमध्ये विविध सवलती लागू होणार असून शेतकरी व नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
दुष्काळसदृश मंडळांची संख्या वाढली
शासनाने आधीच 40 तालुक्यांमध्ये तर 1021 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली होती. मात्र, या 1021 मंडळांपैकी काही मंडळांचे विभाजन करून नवीन महसूल मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. या नवीन मंडळांमध्ये अद्याप पर्जन्यमापक यंत्रे बसविण्यात आलेली नाहीत. अशा परिस्थितीत शासनाने या 224 नवीन मंडळांनाही दुष्काळसदृश परिस्थितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे पण वाचा:
या राशन कार्ड धारकांना मिळणार दरमहा 9000 रुपये महिना हेच नागरिक असणार पात्र ration card holder 9000
जिल्हानिहाय मंडळांची संख्या
नगर जिल्ह्यातील सर्वाधिक 34 नवीन मंडळांचा समावेश असून त्यानंतर धुळ्यातील 23 आणि जळगावातील 24 मंडळांचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यातील 14, सातारा जिल्ह्यातील 12, सोलापूरमधील 10, कोल्हापूरमधील 5, नाशिकमधील 13, छत्रपती संभाजीनगरमधील 16, जालनामधील 3, परभणीमधील 13, हिंगोलीमधील 7, नांदेडमधील 5, लातूरमधील 6, बीडमधील 19, धाराशिवमधील 10, नागपूरमधील 5 आणि वर्धामधील 3 अशा एकूण 19 जिल्ह्यांमधील 224 नवीन मंडळांचा यामध्ये समावेश आहे.
शेतकरी व नागरिकांना दिलासा
या निर्णयामुळे नवीन मंडळांमधील शेतकरी व नागरिकांना विविध सवलती मिळणार आहेत. शासनाकडून जाहीर केलेल्या दुष्काळसदृश मंडळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय, जनावरांसाठी पाणी, चारा, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गरम जेवणाची सोय इत्यादी सवलती दिल्या जातात. या सवलतींमुळे दुष्काळसदृश परिस्थितीशी सामना करणे शेतकरी व नागरिकांना सोपे जाणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करतानाच लोकप्रतिनिधींनी आणखी काही मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना खतांवरील अनुदान वाढविणे, वीजबिल माफी, शेतकऱ्यांचे कर्ज स्थगित करणे आणि भरपाई देणे अशा मागण्यांचा समावेश आहे. शासनाकडून या मागण्यांचा विचार होईल अशी अपेक्षा आहे.
