double loan waiver कर्जमुक्तीचे आश्वासन जुलै-ऑगस्ट २०१९ मधील पूरग्रस्तांना मोठा दिलासा देणारी केंद्र सरकारची घोषणा अलीकडेच प्रसिद्ध झाली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकरी बांधवांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची झलक दिसून येत आहे.
अवर्षणाचा फटका गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना अवर्षणाचा फटका बसत आहे. कमी पाऊस, दुष्काळ अशा विविध समस्यांमुळे शेतीची परिस्थिती बिकट झाली आहे. याचा परिणाम म्हणजे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. पीक कर्जाची परतफेड करणे त्यांना अशक्य झाले आहे.
पूरग्रस्तांचा त्रास जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये राज्यात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पीक नष्ट झाले. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती. अशा वेळी केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय खरोखरच स्वागतार्ह आहे.
कर्जमाफीची व्याप्ती या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज २०१६ ते २०२३ या कालावधीत थकीत झाले आहे, त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. संपूर्ण राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकरी यामध्ये समाविष्ट होतील. आतापर्यंत रु. ५२,५६२ लाख रुपयांची रक्कम यासाठी वितरित करण्यात आली आहे.
निधीची तरतूद या योजनेसाठी सन २०२३-२४ साठी सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे रु. ३७९.९९ लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी ७० टक्के म्हणजे रु. २६५.९९ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वितरित करण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणार ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणणारी ठरेल. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांवरील ओझे कमी होईल. त्यांना पुन्हा नव्याने शेती व्यवसायाकडे वळण्याची संधी मिळेल. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही याचा फायदा होईल.
एकंदरीत ही घोषणा शेतकरी कुटुंबांसाठी खूप मोठा दिलासा देणारी ठरली आहे. यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरील चिंता दूर होईल आणि आनंदाची झलक दिसेल. शेतकरी बांधवांनो, या योजनेचा लाभ घ्या आणि पुन्हा एकदा नव्या उमेदीने शेतीकडे वळा.