DA hike new gr महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ करण्यात आली असून, आता हा दर ४६ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महागाई भत्ता वाढीचे तपशील
- वाढीचा दर: ४ टक्के
- नवीन महागाई भत्ता: ५० टक्के (पूर्वी ४६ टक्के)
- लागू होण्याची तारीख: १ जानेवारी २०२४
- थकबाकी: जानेवारी ते जून २०२४ पर्यंतची थकबाकी जुलै २०२४ च्या पगारासोबत मिळेल
लाभार्थी कर्मचारी
हे पण वाचा:
विजया दशमी (दसरा) नंतर कापसाला मिळणार 11,000 हजार रुपये भाव पहा आजचे नवीन दर Dussehra cotton new rates
या वाढीचा लाभ खालील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे:
- शासकीय कर्मचारी
- निमशासकीय कर्मचारी
- जिल्हा परिषद कर्मचारी
- अनुदानप्राप्त संस्थांमधील कर्मचारी
निर्णयामागील कारणे
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी होत होती. वाढती महागाई लक्षात घेता, सरकारने हा प्रस्ताव विचारात घेतला आणि अखेरीस सकारात्मक निर्णय घेतला. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार हा सुधारित महागाई भत्ता निश्चित करण्यात आला आहे.
हे पण वाचा:
जण धन खाते धारकांना 2000 मिळण्यास सुरुवात आत्ताच पहा पात्र नागरिकांच्या याद्या Jan Dhan account holder
आर्थिक परिणाम
या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर आर्थिक भार पडणार असला तरी, कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढीव महागाई भत्त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चांना तोंड देण्यास मदत होईल.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया
हे पण वाचा:
कापूस, तूर, सोयाबीन 350 कोटींचा अग्रीम पीक विमा मंजूर पहा यादीत तुमचे नाव advance crop insurance
- महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपद्धती कायम राहतील.
- खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकले जातात, त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकला जाईल.
- अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी, संबंधित उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च नोंदवला जाईल.
डिजिटल उपलब्धता
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा संकेतांक २०२४०७१०१०५२२८९५०५ असून, तो डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. महागाई भत्त्यातील ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
हे पण वाचा:
45 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कापूस सोयाबीन अनुदानाचे 10,000 रुपये जमा cotton soybean subsidy deposited
यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होण्यास याची मदत होईल, ज्याचा थेट फायदा नागरिकांना होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.