DA Hike 2024 राज्य सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, विशेषतः वाढत्या महागाईच्या काळात.
महागाई भत्त्यात ३.७५% वाढ
राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३.७५ टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. ही वाढ १ मे २०२४ पासून लागू होणार आहे. याशिवाय, मार्च महिन्याच्या पगारासोबत या वाढीची थकबाकीही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कर्नाटकातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा एकूण महागाई भत्ता ४२.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
हे पण वाचा:
मोफत शिलाई मशीन योजनेअंतर्गत या महिलांना मिळणार 10,000 रुपये Free Silai Machine Yojana List
केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा प्रभाव
केंद्र सरकारनेही अलीकडेच एक कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत ४% ने वाढवली होती. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५०% पर्यंत पोहोचला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामागे केंद्राच्या या निर्णयाचा प्रभाव असल्याचे दिसते.
लाभार्थ्यांसाठी आर्थिक फायदे
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या तिसऱ्या टप्याचे 4500 रुपये महिलांच्या खात्यात जमा third phase of Ladki Bahin Yojana
या वाढीमुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या ४२.५ टक्के रक्कम महागाई भत्ता म्हणून मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ५०,००० रुपये असेल, तर त्याला २१,२५० रुपये महागाई भत्ता मिळेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात लक्षणीय वाढ होणार आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे स्पष्ट दिसते. सरकारी कर्मचारी हा मोठा मतदार वर्ग असल्याने, त्यांना खूश ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला असावा. तथापि, या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
आर्थिक परिणाम आणि आव्हाने
महागाई भत्त्यातील या वाढीमुळे राज्य सरकारला दरवर्षी अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. या वाढीचा एकूण आर्थिक बोजा किती असेल, याची माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, राज्याच्या अर्थसंकल्पावर याचा नक्कीच परिणाम होणार आहे. सरकारला या वाढीव खर्चाची तरतूद करण्यासाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत शोधावे लागतील किंवा अन्य विकास कामांवरील खर्चात कपात करावी लागेल.
