पिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी..! या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा लाभ crop loan farmers

शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप Join Now

crop loan farmers पिके कर्जमाफी आणि नवीन कर्ज योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासनाने पीक कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज घेण्यासाठी सवलत देखील जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहर्यावर आनंदाचा थरारा दिसून येत आहे.

जुन्या पीक कर्जाची माफी राज्य शासनाने 1 लाख 60 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जावरील व्याजाची रक्कम माफ केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. जुन्या कर्जाच्या भारामुळे शेतकरी नवीन कर्ज घेण्यास असमर्थ होते. पण आता त्यांना नवीन कर्ज घेता येणार आहे.

नवीन पीक कर्ज योजना एप्रिल 2024 किंवा त्यानंतर घेतलेल्या नवीन पीक कर्जांनाही कर्जमाफीची योजना लागू केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना स्टेट बँक ऑफ इंडिया, रिझर्व्ह बँक किंवा महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेमधून नवीन पीक कर्ज घेता येणार आहे. याआधी पीक कर्ज घेण्यासाठी खूप कालावधी लागत होता.

शेतकरी आनंदित शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात आनंदाची लाख निर्माण झाली आहे. जुन्या कर्जाचा भार कमी झाल्यामुळे शेतकरी पुन्हा नवीन कर्ज घेऊन शकणार आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

कृषी विकासाला चालना महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने आहेत. पण शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. जुन्या कर्जाचा भार कमी झाल्याने त्यांना नवीन गुंतवणूक करता येणार आहे. त्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होऊन कृषी क्षेत्राचा विकास घडून येईल.

शेतकरी सबलीकरणाची गरज शासनाने केवळ पीक कर्जमाफीची घोषणा करून थांबायचे नाही तर शेतकऱ्यांच्या इतर समस्यांकडेही लक्ष द्यायला हवे. शेतीमालाला योग्य भाव मिळणे, शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना, शेतीसाठी पाणी पुरवठा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाशिवाय संपूर्ण कृषी क्षेत्राचा विकास होणार नाही.

शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करून शेतकरी आनंदित झाला आहे. पण त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अजून बरेच करायचे आहे. शेतकरी सबलीकरणाची गरज आहे. शासनाने त्यादिशेने पुढचे पाऊल उचलायला हवे.

Leave a Comment