crop insurance गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी एक महत्वाची घोषणा केली आहे. ही घोषणा पीक विम्याशी संबंधित आहे. पीक विमा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पिकांना कोणतीही हानी झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची योजना होय.
मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, यंदा राज्यातील 35 जिल्ह्यांतील पिकांना पीक विम्याचा लाभ मिळणार आहे. या 35 जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, सांगली, सोलापूर आणि नागपूर यासारखे महत्वाचे जिल्हे येतात.
पीक विमा योजनेंतर्गत एकूण 1.44 कोटी हेक्टर शेतजमिनीचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये 7.33 कोटी हेक्टरवरील कपास पिकांचा, 3.14 कोटी हेक्टरवरील सोयाबीन पिकांचा, 2.57 कोटी हेक्टरवरील मुंग पिकांचा आणि 1.57 कोटी हेक्टरवरील मका पिकांचा समावेश आहे. याशिवाय मसुर आणि हरभऱ्याच्या पिकांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारकडून केलेली ही घोषणा अनेक शेतकऱ्यांसाठी आशेची किरणं आणणारी ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, पूर, तसेच नुकत्याच झालेल्या महापुरामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर पिके नष्ट झाली आहेत. अशा वेळी पीक विमा योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
पीक विम्याची योजना शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण देते. जर शेतकऱ्याची पिके दुष्काळ, पूर, गारपिटीमुळे किंवा इतर कारणांमुळे नष्ट झाली तर त्याला विमा कंपनीकडून भरपाई मिळेल. अशा प्रकारे शेतकरी कुटुंबाची उपासमारीची परिस्थिती टळेल.
पीक विमा योजनेचा मुख्य लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल. परंतु याचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही होईल. शेतकरी पिकांची योग्य उत्पादने मिळाल्यामुळे खाद्यपदार्थांची कमतरता राहणार नाही. याच बरोबर अन्नधान्याची किंमत स्थिर राहील आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होईल. त्यामुळे गरिबी आणि उपासमारीच्या समस्येवर मात करण्यास मदत होईल.
या पीक विमा योजनेसाठी राज्य शासनाकडून केवळ 35.57 कोटी प्रकल्प प्रमुखांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी शेतकऱ्यांचा सहभाग महत्वाचा ठरणार आहे. शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून स्वत:चे संरक्षण करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्रयांनी केले आहे. crop insurance