crop insurance बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरोखरच आशेची किरणं दिसू लागली आहेत. राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या तातडीच्या उपाययोजनांचे जिल्हा प्रशासनाकडून तंतोतंत पालन केले जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
कृषीमंत्री मुंडे यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाचा आढावा घेतल्यानंतर, बीड जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि दुष्काळी परिस्थितीची सखोल माहिती त्यांच्या लक्षात आली असावी. याचे परिणाम म्हणून, प्रशासनाला त्वरित कृती करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे, कारण बीड जिल्ह्यात सोयाबीन, मूग आणि उडीद या पिकांचा मोठा सहभाग आहे. दीर्घकालीन पावसाच्या खंडामुळे या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
हे पण वाचा:
सोन्याच्या दरात सतत चौथ्या दिवशी दिवशी घसरण, पहा आजचे नवीन दर Gold rates today latest rates
जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व 87 महसूली मंडळांमध्ये महसूल, कृषी आणि पिक विमा कंपनीच्या पथकांना सोयाबीन, मूग आणि उडीद या पिकांच्या सर्वेक्षणाचे निर्देश दिले आहेत. या सर्वे अहवालानंतर, त्या निकषानुसार या सर्व महसूली मंडळांना अग्रीम पीक विम्यास पात्र ठरवण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक महिन्याच्या आत 25% अग्रीम पीक विमा मिळणार आहे.
हा निर्णय खरोखरच कठीण काळात शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. चालू शेतमालाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक संकट सहन करावे लागत होते. त्यामुळे अग्रीम पीक विमा मिळण्याने त्यांच्या तत्काळ गरजा भागविण्यास मदत होणार आहे.
कृषीमंत्री मुंडे यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार महसूल, कृषी विभाग आणि पीक विमा कंपन्यांना एकत्रित काम करून लवकरात लवकर सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानंतरच अग्रीम पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. crop insurance
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात १३% वाढ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात झाली एवढी वाढ Mahagai Bhatyat Vadha
या उपायांमुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे, परंतु याशिवाय इतर पाऊलेही उचलली पाहिजेत. उदाहरणार्थ, पीक कर्जाची वेळ वाढविणे, अतिवृष्टी आणि दुष्काळी क्षेत्रांना वीज दिलासा, पीक उत्पादन वाढीसाठीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर इ. अशा उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे, बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे त्यांना काही दिलासा मिळणार आहे.