crop insurance districts शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी पिक विमा प्रकरणात बदल होण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांना तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्याने 75 टक्के पिक विमा शेतकऱ्यांना लवकरच मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पीक विमा अडकला का? गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्यात विलंब होत असल्याची तक्रार होत आली आहे. यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे पीक विमा कंपन्यांचा नकार होता. मात्र, या वर्षी राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून या प्रक्रियेला गती देण्याची घोषणा केली आहे.
कृषी अधिक्षक आणि कृषीमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, पीक काढणीची वेळ होताच, शेतकऱ्यांना 75 टक्के पीक विमा मिळणे गरजेचे आहे. त्यानुसार, पीक विमा कंपन्यांना लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात उर्वरित रक्कम जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांच्या याद्या जाहीर पहा यादीत आपले नाव Women of Ladaki Bahin Yojana
आचारसंहिता आणि पीक विमा विलंब निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे काही ठिकाणी पीक विमा वितरणात विलंब झाला होता. मात्र, आता आचारसंहिता संपल्यानंतर, पीक विमा वितरणाला गती देण्यात येत आहे. Check the list
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 20 ते 25 एप्रिल या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 75 टक्के पीक विमा जमा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. याअगोदरच्या काळात, पीक विमा कंपन्यांनी नकार दिल्याने ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली होती. आता त्या निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील पिकविम्याचा आढावा विविध पिकांसाठी महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे पीक विमा योजना राबविली जात आहे. गेल्या काही वर्षांत ही योजना काही प्रमाणात अडखळत असल्याचे दिसून आले. परंतु, यावर्षी राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून या प्रक्रियेला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे पण वाचा:
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर पहा एका क्लिक वरती आपले नाव Check the loan waiver
राज्यातील विविध पिकांसाठी पीक विमा योजना राबविली जाते. याअंतर्गत कापूस, ज्वारी, मका, भात, हरभरा, सोयाबीन आदी महत्त्वाच्या पिकांचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या पीक विम्याच्या वितरणात विविध कारणांनी विलंब होत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून येत आली आहे.
यावर्षी राज्य शासनाने हस्तक्षेप करत या प्रक्रियेस गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी अधिक्षक आणि कृषीमंत्र्यांनी याबाबत कठोर भूमिका घेत संबंधित कंपन्यांना लवकरात लवकर पीक विमा वितरित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पीक विमा वितरणातील अडचणी
- पीक विमा कंपन्यांकडून नकार
- निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे विलंब
- प्रशासकीय कारणांमुळे विलंब
- शेतकऱ्यांचे अनुभव
गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांची पीक विमा मिळविण्यात दिरंगाई झाल्याच्या बऱ्याच तक्रारी आल्या आहेत. याची मुख्य कारणे म्हणजे पीक विमा कंपन्यांकडून नकार, निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे विलंब, प्रशासकीय कारणांमुळे विलंब अशा विविध कारणांमुळे होऊन शेतकऱ्यांना सातत्याने दिरंगाई सहन करावी लागली आहे.
राज्य शासनाचा हस्तक्षेप राज्य शासनाने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी अधिक्षक आणि कृषीमंत्र्यांनी संबंधित कंपन्यांना दबाव टाकून पीक काढणीच्या वेळी 75 टक्के पीक विमा वितरित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
यामुळे आता 20 ते 25 एप्रिलच्या दरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यात 75 टक्के पीक विमा जमा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यापूर्वीच, पीक विमा कंपन्यांनी नकार दिल्याने ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली होती. आता निवडणुकीनंतर ही रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. crop insurance districts
समारोप राज्य शासनाने या प्रश्नाकडे दखल घेऊन हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी अधिक्षक आणि कृषीमंत्र्यांच्या निर्देशांनुसार, पीक काढणीच्या वेळी 75 टक्के पीक विमा शेतकऱ्यांना वितरित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा पैसा जमा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
हे पण वाचा:
सोन्याच्या दरात सतत चौथ्या दिवशी दिवशी घसरण, पहा आजचे नवीन दर Gold rates today latest rates