शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप
Join Now
Crop Insurance Claim महाराष्ट्र राज्यात खरिपाच्या हंगामात झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान पिक विमा योजना अंतर्गत मोठा आर्थिक लाभ मिळत आहे.
पिक विम्याची मंजुरी आणि वाटप
- महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यातील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना 2216 कोटी रुपयांचा अग्रीम पिक विमा मंजूर झाला आहे.
- आतापर्यंत विमा 25 टक्के वाटप करण्यात आला आहे. रक्कम हे 1960 कोटी रुपये वाटप झाली आहे.
- आणखी 634 कोटी रुपयांचे वाटप सुरू आहे.
कंपन्यांसोबत वाद आणि त्याचा निपटारा
हे पण वाचा:
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर पहा एका क्लिक वरती आपले नाव Check the loan waiver
- काही विमा कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन व विभागीय स्तरावर अपील केली होती, ज्या अपीलींना फेटाळून लावण्यात आले आहे.
- राज्य शासनाच्या वतीने हवामान तज्ञ कृषी विद्यापीठांमधील तज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेऊन विविध तांत्रिक व विचार दृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कंपन्यांच्या समोर सिद्ध करण्यात आले आहे.
- काही विमा कंपन्यांनी अद्याप अपील स्वीकारली नाही, परंतु त्याविषयीच्या निकालानंतर मंजूर पिक विम्याच्या रकमेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांचा लाभ
- तर काही ठिकाणी अशा अडचणी ऐकायला आले की काही पत्रकारांनी वेगवेगळे जिल्ह्यात काही शेतकऱ्यांना 1000 पेक्षा कमी रक्कम मिळण्याची प्रश्न उपस्थित केला.
- या संदर्भात कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की ज्या शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा रक्कम 1000 पेक्षा कमी असेल त्या शेतकऱ्यांनाही पिक विमा मिळेल आणि या संदर्भात कार्यवाही सुरू आहे.
विधानसभेतील चर्चा
- विधानसभेमध्ये चर्चा करता वेळेस आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार जयंत आजगावकर, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार अमोल मिटकरी, आमदार अरुण लाड, अशा आमदारांनी पिक विमा बाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
- त्याचप्रमाणे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनीही प्रश्नोत्तराच्या तासात या विषयावर प्रश्न केला होता.
- आमदार एकनाथ खडसे यांनी केळी पिक विमा आणि आमदार जयंत पाटील यांनी भात शेतीचे झालेले नुकसान या विषयावर प्रश्न करून कृषी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
- कृषी मंत्र्यांनी या सर्व प्रश्नांना सकारात्मक आणि समाधानकारक उत्तर देत शासनाची बाजू मांडली. Crop Insurance Claim
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पिक विम्याच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक आधार मिळत आहे. शासनाच्या पातळीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर विमा कंपन्यांशीही वाद निकाली काढण्यात आले आहेत.
