Crop Insurance Claim शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकीच एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे ‘प्रधानमंत्री पिक विमा योजना’. या योजनेमुळे शेतकरी आता अनपेक्षित नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून सुरक्षित राहू शकतात.
योजनेची पार्श्वभूमी
देशभरातील शेतकऱ्यांच्या पिकांची संरक्षणासाठी सन 2016 मध्ये या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना विमा संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मागील काही वर्षांत वातावरणातील अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी ही विमा योजना उपयुक्त ठरली आहे.
पिक विमा योजना 2024
सरकारने शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीच्या भरपाईसाठी विमा योजनेची नवीन यादी 2024 जारी केली आहे. या यादीनुसार, खराब हवामानामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबद्दल शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर प्रति हेक्टर रु. 25,000 ची रक्कम जमा केली जाणार आहे.
योजनेची उद्दिष्टे
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे
- शेतकऱ्यांना नवीन आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणे
- शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शेतीचा व्यवसाय अधिक सुरक्षित बनविणे
- शेतकऱ्यांमध्ये शेतीबाबत आत्मविश्वास निर्माण करणे
योजनेतील प्रीमियम रक्कम
2024 सालासाठी शेतकऱ्यांना खरीप पिकांसाठी 2% आणि रब्बी पिकांसाठी 1.5% प्रीमियम भरावा लागणार आहे. तर व्यावसायिक पिके आणि बागायती पिकांसाठी शेतकऱ्यांना 5% प्रीमियम भरावा लागेल.
पात्रता
जमिनीच्या मालकी हक्काची पुरावी जमिनीची पावती, शेतकरी नोंदणी प्रमाणपत्र या सारख्या कागदपत्रांचा पुरावा सादर करून शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. जमिनीचे भाडेकरू किंवा वाटेकरू शेतकरीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्डची प्रत
- बॅक खाते विवरण/पासबुक
- जमिनीची मालकी पुरावी कागदपत्रे
- जमिनीची पावती किंवा शेतकरी नोंदणी प्रमाणपत्र
- पेरणी प्रमाणपत्र
अर्ज करण्याची पद्धत
शेतकऱ्यांच्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी विमा योजनेच्या वेबसाइटवरील ‘अॅप्लिकेशन स्टेटस’ विभागात जाऊन पावती क्रमांक आणि कॅप्चा कोड प्रविष्ट करावे लागतात. त्यानंतर अर्जाची स्थिती समोर येईल.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी सुविधा ठरली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षितेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे जरी नुकसान झाले, तरी या योजनेमुळे त्यांना पुन्हा उभे राहण्यास मदत होईल.