Crop Insurance देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत केंद्र सरकारने खरीप पीक विमा योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे. या नवीन बदलाअंतर्गत, पिकांचे कोणत्याही टप्प्यावर नुकसान झाल्यास विमा कंपन्यांना (Insurance Company) 100% भरपाई द्यावी लागणार आहे.
यापूर्वीच शेतकऱ्यांना लागवडीचा एक महिना अगोदर पिकाचे नुकसान झालेले 45 टक्के धरून भरपाई मिळणार होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी रक्कम मिळत असे. या नवीन बदलाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेची खात्री मिळणार असून, पिकांचे संपूर्ण नुकसान झाल्यास त्यांना पूर्ण भरपाई मिळेल.
2023-24 या खरीप हंगामापासून (Kharif Season) या निर्णयाची अंमलबजावणी होत असून, यामध्ये आणखी एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. त्यानुसार, विमा कंपन्यांना यापूर्वी दिलेल्या नुकसान भरपाईची अतिरिक्त रक्कमही द्यावी लागणार आहे.
हे पण वाचा:
या राशन कार्ड धारकांना मिळणार दरमहा 9000 रुपये महिना हेच नागरिक असणार पात्र ration card holder 9000
या बदलाला विमा कंपन्यांकडून तीव्र विरोध दर्शविण्यात आला आहे. कारण, या निर्णयामुळे त्यांच्यावर आर्थिक बोझा वाढेल. काही कंपन्यांना स्वत:च्या उत्पन्नातून भरपाई द्यावी लागू शकते, यामुळे त्यांना तोटा होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, युनिव्हर्सल सोम्पो विमा कंपनीने कृषी मंत्रालयाला पत्र लिहून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
याचा विचार करता, केंद्र सरकारने यापूर्वी विमा कंपन्यांसोबत एका वर्षासाठीच करार केले होते. यामुळे कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या भरपाईच्या रकमांचा पाठपुरावा करणे शक्य नव्हते. तसेच, अनेक कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना दिली जाणारी भरपाईची रक्कमही वेळेत दिली जात नव्हती. हे लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने आता नऊ विमा कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन करार केले आहेत.
या नवीन निर्णयाचे परिणाम लवकरच दिसून येतील. या निर्णयामुळे विमा कंपन्या आणि शेतकऱ्यांमध्ये मतभेद होण्याचीही शक्यता आहे. कारण, विमा कंपन्यांना आपल्या व्यावसायिक हिताचा विचार करावा लागणार आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या दोन्ही बाजूंचा विचार करून शेवटी जो निर्णय घेतला आहे, त्याचे महत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
