crop insurance शेतकऱ्यांसाठी दिलासा: उर्वरित ७५ टक्के पीक विमा वाटपाची सुरुवात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. खरीप हंगाम २०२३ मध्ये झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी उर्वरित ७५ टक्के पीक विमा रकमेचे वाटप सुरू झाले आहे.
पावसाचा अनियमित खंड आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी फसल बीमा योजनेचा मार्ग निवडण्यात आला असून, आता शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू लागला आहे.
सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांना प्राधान्य
राज्यातील सर्वाधिक नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांपैकी सोलापूर जिल्ह्याला पीक विमा वाटपात प्राधान्य देण्यात आले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील पीक विम्याचे वितरण यापूर्वीच सुरू झाले असून, मंगळवेढा तसेच इतर तालुक्यांतील ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप पीक विमा मिळालेला नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांना लवकरच विमा रक्कम मिळणार आहे.
पीक विमा वाटपाची प्रक्रिया
पीक विमा वाटपाची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवली जाते. प्रथम २५ टक्के अग्रीम रक्कम दिली जाते, आणि नंतर उर्वरित ७५ टक्के रक्कम वितरित केली जाते. ज्या भागात २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पावसाचा खंड पडला असेल आणि अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असेल, तेथे ही योजना राबवली जाते. राज्यातील सरासरी २६ जिल्ह्यांमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, या सर्व जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना उर्वरित ७५ टक्के पीक विमा रक्कम वितरित केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रयत्न
केंद्र शासनाने ३० एप्रिल २०२४ रोजी काढलेल्या जाचक परिपत्रकाविरुद्ध महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
सध्या देशभरात लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात पुढील पाच ते सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून उर्वरित ७५ टक्के पीक विमा वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अखेरीस, पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. ज्यांना अद्याप विमा रक्कम मिळालेली नाही, त्यांनी संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधावा. तसेच, भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींपासून बचाव करण्यासाठी शाश्वत शेतीकडे वळणे गरजेचे आहे.
पाणलोट क्षेत्र विकास, जलसंधारण, मृदसंधारण यासारख्या उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक आहे. शेतकरी हाच देशाचा कणा आहे, आणि त्याच्या हिताचे रक्षण करणे हे सरकार व समाजाचे कर्तव्य आहे. पीक विमा योजनेसारख्या उपक्रमांमधून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळते, जी त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाची आहे.