crop insurance जुलै-ऑगस्ट 2023 मधील अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसानीला सामोरे जावे लागले होते. या संकटकाळात शासनाने पिक विम्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, 50 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पिक विमा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. अनेक शेतकऱ्यांना या पिक विम्याची 25 टक्के अग्रीम रक्कमही मिळाली होती. परंतु उर्वरित 75 टक्के रक्कम अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. याबाबत काही अपडेट्स समोर आली आहेत.
शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याची रक्कम अद्याप मिळण्याची प्रतीक्षा
अनेक महिन्यांनंतरही शेतकऱ्यांना पिक विम्याची संपूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 25 टक्केच अग्रीम रक्कम मिळाली होती. उर्वरित 75 टक्के रक्कम मिळण्याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना करावी लागत होती.
हे पण वाचा:
विजया दशमी (दसरा) नंतर कापसाला मिळणार 11,000 हजार रुपये भाव पहा आजचे नवीन दर Dussehra cotton new rates
शिंदे सरकारची घोषणा
या संदर्भात मोठा अपडेट समोर आला आहे. शिंदे सरकारने 15 जून 2024 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात उर्वरित 75 टक्के रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याबाबत शासनाने घोषणाच केली आहे.
विमा कंपन्यांचा अपील आणि केंद्रीय समितीचा निकाल
हे पण वाचा:
जण धन खाते धारकांना 2000 मिळण्यास सुरुवात आत्ताच पहा पात्र नागरिकांच्या याद्या Jan Dhan account holder
काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी अग्रीम रक्कम देण्यास नकार दिला होता. त्यांच्या मते या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड पडला असला तरी पिकाचे नुकसान झाले नव्हते. त्यामुळे अग्रीम रक्कम देण्यास त्यांनी नकार दिला होता. या प्रकरणी विमा कंपन्यांनी केंद्रीय समितीकडे अपील केले होते.
केंद्रीय समितीने विमा कंपन्यांच्या बाजूनेच निकाल दिला. समितीच्या निकालानुसार, पीक कापणीच्या प्रयोगानंतरच अंतिम पैसेवारी निश्चित करण्यात येईल. त्यानुसारच अंतिम पैसेवारीनंतर पिक विमा रक्कम देण्यात येईल. या निकालानुसार सात जिल्ह्यांना अग्रीम रक्कम मिळणार नाही.
अंतिम पैसेवारीच्या अपेक्षा
हे पण वाचा:
कापूस, तूर, सोयाबीन 350 कोटींचा अग्रीम पीक विमा मंजूर पहा यादीत तुमचे नाव advance crop insurance
आता काही जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50 टक्के पेक्षा कमी आली आहे. अशा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पिक विम्याची संपूर्ण रक्कम मिळेल की नाही, हा सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिकाच्या उत्पादनात मोठी घट होणार असल्याचे शासनानेही मान्य केले आहे.
शासनाची भूमिका
शासनाची भूमिका अशी आहे की, ज्या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50 टक्के पेक्षा कमी आहे, त्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना उर्वरित 75 टक्के पिक विमा वितरित करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांना आधीच 25 टक्के अग्रीम रक्कम मिळाली आहे, त्यांना उर्वरित 75 टक्के रक्कम मिळणार आहे. यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
हे पण वाचा:
45 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कापूस सोयाबीन अनुदानाचे 10,000 रुपये जमा cotton soybean subsidy deposited
रक्कम मिळण्याची प्रतीक्षा
उर्वरित 75 टक्के रक्कम कधी मिळेल याबाबत अजून स्पष्ट माहिती नाही. परंतु शिंदे सरकारच्या आश्वासनानुसार 15 जून रोजी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. ज्या जिल्ह्यांना अग्रीम रक्कम नाकारण्यात आली होती, त्या जिल्ह्यातील शेतकरी आता पूर्ण पिक विमा मिळेल की नाही याची प्रतीक्षा करत आहेत. विशेषतः ज्या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50 टक्के पेक्षा कमी आली आहे, अशा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
