crop insurance शेतकरी हा खऱ्या अर्थाने देशाचा कणा आहे. शेतकऱ्यांच्या परिश्रमावर देशाची अन्नसुरक्षा अवलंबून असते. परंतु नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना वारंवार संकटांना सामोरे जावे लागते. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात काही भागांत दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.
दुष्काळी परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयाचा आढावा
२९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, राज्यातील ४० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
निधीचे वाटप
सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर केली आहे. या ४० तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर थेट निधी वर्ग करण्यात येणार आहे. या निधीच्या वाटपासाठी सरकारने कठोर नियम व पद्धती ठरवली आहेत. योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत निधी पोहोचेल याची काळजी घेतली जाणार आहे.
अनुदानाची रक्कम
दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीचा विचार करून सरकारने अनुदानाची रक्कम ठरवली आहे. शेतकऱ्यांच्या बाधित क्षेत्रफळानुसार अनुदान रक्कम देण्यात येईल. एकूण बाधित क्षेत्रफळानुसार अनुदानाची रक्कम ठरवण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
निर्णयाचे स्वागत
शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाची प्रशंसा करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच निधीचे योग्य वाटप व्हावे यासाठी त्यांनी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणे ही वारंवार घडणारी गोष्ट आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना उभे करण्यासाठी सरकारच्या मदतीची गरज असते. यावेळी महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा उभे राहण्यास मदत होईल.