crop insurance जुलै-ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे शासनाने 50% पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पिक विम्याची अग्रीम रक्कम देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार काही जिल्ह्यांमध्ये 25% अग्रीम रक्कम वितरीत करण्यात आली. परंतु इतर जिल्ह्यांमध्ये अग्रीम रक्कम देण्यास विमा कंपन्यांनी नकार दिला.
विमा कंपन्यांची
विमा कंपन्यांनी एकूण सात जिल्ह्यांना अग्रीम रक्कम देण्यास नकार दिला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड पडला असला तरी पिकांचे मोठे नुकसान झाले नव्हते. म्हणून अग्रीम रक्कम देणे योग्य नव्हते. विमा कंपन्यांनी या प्रकरणी केंद्रीय समितीकडे अपील केले होते.
हे पण वाचा:
सोन्याच्या दरात सतत चौथ्या दिवशी दिवशी घसरण, पहा आजचे नवीन दर Gold rates today latest rates
केंद्रीय समितीची भूमिका
केंद्रीय समितीने विमा कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांच्या मते पिक कापणी प्रयोगानंतरच अंतिम पैसेवारी निश्चित होईल आणि त्यानुसारच पिक विमा देणे योग्य होईल. केंद्रीय समितीच्या निकालानुसार या सात जिल्ह्यांना अग्रीम रक्कम मिळणार नाही.
आता या सात जिल्ह्यांतील काही जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50% पेक्षा कमी आली आहे. अशा जिल्ह्यांतील शेतकरी आता पिक विम्याचे वाटप होईल अशी अपेक्षा करत आहेत. सरकारने दुष्काळी परिस्थितीत पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होणार असल्याचे मान्य केले आहे. अशा परिस्थितीत ज्या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50% पेक्षा कमी आहे त्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना उर्वरित 75% पिक विमा वितरित करण्यात येईल अशी शासनाची भूमिका आहे.
हे पण वाचा:
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात १३% वाढ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात झाली एवढी वाढ Mahagai Bhatyat Vadha
शेतकऱ्यांची उत्सुकता
अग्रीम विमा रक्कम मिळालेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरित 75% रक्कम मिळण्याची उत्सुकता आहे. तर जिथे अग्रीम रक्कम नाकारण्यात आली त्या जिल्ह्यांतील शेतकरी आता पूर्ण पिक विमा मिळेल की नाही याची उत्सुकता बाळगत आहेत. विशेषतः ज्या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50% पेक्षा कमी आली आहे अशा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असले तरी प्रत्यक्ष पिक विम्याच्या रकमेचे वाटप करण्याबाबत गोंधळ आहे. विमा कंपन्या आणि शासनाच्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास उशीर होत आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पुरेसा आर्थिक पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी शासन आणि विमा कंपन्यांनी वेळेत योग्य भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
