crop insurance पीक विमा कंपन्यांवर पालकमंत्र्यांचा संतापाचा सडका
नुकत्याच झालेल्या पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या नेतृत्वाखालील आढावा बैठकीत पीक विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची झालेली खरडपट्टी ही त्यांच्या शेतकरी विरोधी वृत्तीचीच प्रतिक्रिया होती. अपुऱ्या पावसामुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असताना कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विमा मदत नाकारण्याचा प्रयत्न केल्याने पालकमंत्री भुसे यांनी त्यांच्यावर रोखठोक हल्ला चढविला.
कापूस उत्पादकांसह अन्य शेतकऱ्यांनाही मदत अपुरी
या बैठकीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ 105 कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आल्याचे उघड झाले. यापैकी आतापर्यंत फक्त 57 कोटी रुपये वाटप करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचित राहिलेले आहेत. कापूस उत्पादकांसह इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना कंपन्या शेतकऱ्यांना वंचित ठेवत आहेत.
विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा
पालकमंत्री भुसे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की जर पुढील आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना विमा मदत मिळाली नाही तर विमा कंपन्यांविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल करण्यात येतील. यासाठी शेतकऱ्यांसोबत विमा कंपन्यांच्या कार्यालयावरच आंदोलन करण्याचाही इशारा त्यांनी दिला आहे.
गेल्या दहा वर्षांच्या कामगिरीची चौकशी करण्याची मागणी
पीक विम्यातून गेल्या दहा वर्षांत विमा कंपन्यांनी कोणते योगदान दिले याचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी पालकमंत्री भुसे यांनी केली आहे. कंपन्यांनी केवळ आपला फायदाच पाहिला असून शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट
पालकमंत्र्यांनी यावेळी शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या मते विमा अधिकारी शेतकऱ्यांच्या धरणालाच भेट देत नाहीत म्हणून त्यांना शेतकऱ्यांची वास्तविक परिस्थिती समजत नाही. यामुळेच कंपन्या शेतकऱ्यांना अन्याय करतात, असा आरोप त्यांनी केला आहे. crop insurance
शेतकरी हा देशाचा कणा असून त्याच्याविना आपण जगूच शकत नाही. पीक विमा योजना ही त्यांच्यासाठीच आखण्यात आली होती. परंतु कंपन्यांच्या दुर्लक्षामुळे योजनेचा मूळ उद्देश विस्करित होत असल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारला पुढाकार घ्यावा लागेल अशी अपेक्षा नक्कीच आहे.