compensation for damages शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली आहे. राज्यातील १३ तालुक्यांतील ५३ मंडळांमध्ये जेथे २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडला आहे अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई जमा केली जाणार आहे.
पावसाच्या खंडामुळे पिकांवर विपरित परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या पिकाला २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पाऊस मिळाला नाही तर त्या पिकाची वाढ खुंटते व त्याचे उत्पादन कमी होते. महाराष्ट्रातील अनेक भागात गेल्या काही आठवड्यांपासून पावसाचा खंड पडला आहे. विशेष म्हणजे सोयाबीन, कापूस, तुरीचे व भाताचे पीक यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
कृषी विभागाची कारवाई
या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील १३ जिल्ह्यातील अकोला, नगर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, जळगाव, जालना, नाशिक, परभणी, पुणे, सांगली, सातारा व सोलापूर या तालुक्यांमध्ये अधिकाऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
यंदा महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत केवळ एक रुपया भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना पीक विमा घेण्यासाठी फारच कमी रक्कम मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
पहिल्या टप्प्यात विमा कंपन्यांना पिकांच्या नुकसानीचा अहवाल देण्यात येईल. त्यानुसार शेतकऱ्यांना लगेचच नुकसान भरपाईची रक्कम मिळेल. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. पीक विमा योजनेप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रकमेचा आगाऊ हप्ता दिला जाईल.
या पावसाच्या खंडामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना थोडीशी निश्चितच दिलासा देणारी ठरेल. परंतु शेतकऱ्यांना पूर्ण नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी शासनाने पुढील कारवाई करणे गरजेचे आहे. पुढील टप्प्यात पिकांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचे सर्वेक्षण कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. त्यातूनच कोणत्या शेतकऱ्याला किती नुकसान भरपाई द्यायची हे ठरविले जाईल. सर्वेक्षणातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारेच शेवटचा हप्ता देण्यात येईल.
