Big changes in crop गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या पीक विमा योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार उघडकीस येत आहेत. विशेषतः 2022 ते 2024 या कालावधीत फळपिके आणि खरीप पिकांच्या विम्यामध्ये बोगस प्रकरणांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. या गंभीर समस्येमुळे एका बाजूला प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून दुसऱ्या बाजूला सरकारी तिजोरीवरही मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे.
पीक विमा योजनेचा मूळ उद्देश नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे हा होता. मात्र काही बेईमान व्यक्तींनी या योजनेचा गैरफायदा घेण्यास सुरुवात केली आहे. कृषी विभागाच्या तपासणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
शेतात प्रत्यक्षात पीक नसताना केवळ कागदोपत्री नोंदी करून विमा उतरवणे, दुसऱ्याच्या नावावर असलेली बँक खाती वापरणे, शासकीय जमिनींवर खोटी पीक नोंद करणे अशा विविध प्रकारच्या गैरव्यवहारांचा समावेश यात आहे.
विशेष चिंतेची बाब म्हणजे कांदा आणि सोयाबीन यासारख्या महत्त्वाच्या पिकांमध्येही मोठ्या प्रमाणात बोगस विमा प्रकरणे आढळून आली आहेत. शेतात पीक नसताना किंवा वेगळे पीक असताना दुसऱ्या पिकासाठी विमा उतरवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. कृषी विभागाने सखोल तपासणी केल्यानंतर अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली असून त्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचवण्यात यश मिळाले आहे.
या समस्येची गंभीरता लक्षात घेता कृषी आयुक्तालयाने कठोर उपाययोजनांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. त्यानुसार बोगस प्रकरणांमध्ये दोषी आढळलेल्या व्यक्तींना पुढील पाच वर्षांसाठी कोणत्याही कृषी योजनांचा लाभ घेण्यास बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र या समस्येचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे विमा कंपन्यांची भूमिका. बोगस प्रकरणांमध्ये केवळ शेतकरीच नव्हे तर विमा कंपन्यांचाही सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विमा कंपन्यांनी जाणीवपूर्वक बोगस पॉलिसींना मंजुरी देऊन केंद्र व राज्य सरकारच्या हप्त्यांचा अपहार केल्याचे उघड झाले आहे. शिवाय, अनेक प्रामाणिक शेतकऱ्यांना विहित कालावधीत विमा रक्कम मिळत नसल्याच्या तक्रारीही वाढत आहेत.
शेतकरी संघटनांनी या संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर होत असताना विमा कंपन्यांवर मात्र कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. या पक्षपाती धोरणामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे. बोगस प्रकरणांमध्ये दोन्ही बाजूंच्या दोषींवर समान कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
पीक विमा योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. प्रथमतः, पीक पेरणीची नोंद करताना जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, सॅटेलाइट इमेजरीद्वारे पिकांची पडताळणी करणे आणि डिजिटल पद्धतीने सर्व नोंदी ठेवणे यासारख्या तांत्रिक उपायांचा अवलंब केला पाहिजे. दुसरे म्हणजे विमा कंपन्यांवर कडक देखरेख ठेवून त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे.
तिसरे, बोगस प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करून त्यांना पुरेसे अधिकार दिले पाहिजेत. चौथे, दोषींवर कारवाई करताना शेतकरी आणि विमा कंपन्या या दोन्हींसाठी समान निकष लावले पाहिजेत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रामाणिक शेतकऱ्यांना त्यांचा विमा हक्क वेळेत मिळेल याची खात्री केली पाहिजे.
हे पण वाचा:
लग्नसराई सुरू होताच सोन्याच्या दरात 12,000 हजार रुपयांची घसरण दर जाहीर gold prices has been
सध्या कृषी आयुक्तालयाने शासनाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो याकडे संपूर्ण शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे. बोगस प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्यासच शेतकऱ्यांचा या योजनेवरील विश्वास कायम राहील. शिवाय, प्रामाणिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा योग्य लाभ मिळण्यासाठी व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा करणे गरजेचे आहे.