Petrol and diesel भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये दररोज बदल होतो आणि प्रत्येक सकाळी ६ वाजता तेल विपणन कंपन्या (OMC) नवीन दर जाहीर करतात. याचा परिणाम प्रत्येक सामान्य नागरिकावर होतो, कारण इंधनाच्या वाढत्या किंमती केवळ वाहनांचा खर्च वाढवत नाहीत, तर इतर वस्तूंच्या किंमतींवरही परिणाम करतात. या लेखात आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की तुमच्या शहरातील आजचे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर काय आहेत, या किंमती कशा निश्चित केल्या जातात आणि पुढे कोणते बदल होऊ शकतात.
तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर
देशभरातील विविध शहरांमध्ये आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती खालीलप्रमाणे आहेत:
| शहर | पेट्रोल (रुपये/लिटर) | डिझेल (रुपये/लिटर) |
|---|---|---|
| दिल्ली | ९४.७२ | ८७.६२ |
| मुंबई | १०३.४४ | ८९.९७ |
| कोलकाता | १०३.९४ | ९०.७६ |
| चेन्नई | १००.८५ | ९२.४४ |
| नोएडा | ९४.६६ | ८७.७६ |
| लखनऊ | ९४.६५ | ८७.७६ |
| बेंगळुरु | १०२.८६ | ८८.९४ |
| हैदराबाद | १०७.४१ | ९५.६५ |
| त्रिवेंद्रम | १०७.६२ | ९६.४३ |
| जयपूर | १०४.८८ | ९०.३६ |
जर तुम्हाला तुमच्या शहरातील ताजे पेट्रोल-डिझेल दर जाणून घ्यायचे असतील, तर तुम्ही एसएमएसद्वारे देखील माहिती मिळवू शकता.
- इंडियन ऑइल (IOCL): शहर कोडनंतर “RSP” लिहून ९२२४९९२२४९ वर पाठवा
- बीपीसीएल (BPCL): ९२२३११२२२२ वर “RSP” पाठवा
- एचपीसीएल (HPCL): ९२२२२०११२२ वर “HP Price” पाठवा
पेट्रोल-डिझेलचे दर कसे ठरवले जातात?
भारतात इंधनाच्या किंमती अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. यामध्ये प्रामुख्याने समाविष्ट आहेत:
- आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाचे दर – भारत आपल्या ८५% तेलाच्या गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे, त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यास, भारतातही पेट्रोल आणि डिझेल महाग होते.
- रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत स्थिती – जर भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होत असेल, तर इंधन आयात महाग पडते आणि त्याच्या किंमती वाढतात.
- सरकारी कर आणि डीलर मार्जिन – केंद्र आणि राज्य सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलवर कर लावतात, ज्यामुळे प्रत्येक राज्यात त्याची किंमत वेगवेगळी असते.
- डीलर्सचे कमिशन – पेट्रोल पंप मालकांना देखील एक निश्चित कमिशन मिळते, जे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमध्ये समाविष्ट केले जाते.
प्रत्येक राज्यात तेलाची किंमत वेगळी का असते?
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रत्येक राज्यात भिन्न असतात. याचे मुख्य कारण आहे कर रचना. केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) वसूल करते, तर राज्य सरकारे मूल्यवर्धित कर (VAT) लावतात, ज्यामुळे प्रत्येक राज्यात किंमती वेगवेगळ्या असतात.
उदाहरणार्थ, मुंबई आणि हैदराबादमध्ये पेट्रोल-डिझेल महाग आहे, कारण येथे वॅटचे दर दिल्ली किंवा लखनऊच्या तुलनेत जास्त आहेत.
पेट्रोल-डिझेलचे किंमती रचनेचे घटक
सध्या, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीचे विभाजन अंदाजे पुढीलप्रमाणे आहे:
पेट्रोलसाठी (प्रति लिटर)
- बेस किंमत: ३५-४० रुपये
- केंद्रीय उत्पादन शुल्क: २५-३० रुपये
- राज्य वॅट: १५-२५ रुपये (राज्यानुसार वेगवेगळे)
- डीलर कमिशन: ३-४ रुपये
डिझेलसाठी (प्रति लिटर)
- बेस किंमत: ४०-४५ रुपये
- केंद्रीय उत्पादन शुल्क: १५-२० रुपये
- राज्य वॅट: १०-१८ रुपये (राज्यानुसार वेगवेगळे)
- डीलर कमिशन: २-३ रुपये
यावरून हे स्पष्ट होते की जेव्हा आपण १०० रुपये पेट्रोलसाठी देतो, त्यापैकी सुमारे ५० रुपये करांच्या स्वरूपात जातात.
पेट्रोल-डिझेलच्या दरात लवकरच घट होऊ शकते का?
जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती सतत बदलत असतात. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर कमी होत असतील आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत होत असेल, तर पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होऊ शकते.
सरकार देखील वेळोवेळी उत्पादन शुल्क आणि वॅटमध्ये कपात करून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करते. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या किंमती स्थिर नाहीत, त्यामुळे सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये मोठी घट होण्याची शक्यता कमीच आहे.
वाढत्या तेल किंमतींचा सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम
पेट्रोल आणि डिझेल हे केवळ वाहनांमध्ये वापरण्यासाठीचे इंधन नाही, तर याचा थेट परिणाम महागाईवर होतो. जेव्हा तेल महाग होते, तेव्हा वाहतूक खर्च वाढतो, ज्यामुळे भाज्या, दूध, किराणा आणि इतर आवश्यक वस्तूही महाग होतात.
याशिवाय, अनेक उद्योग जसे की वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि शेती देखील इंधनावर अवलंबून असतात. जर तेल महाग असेल, तर या क्षेत्रांमध्येही खर्च वाढेल, ज्यामुळे देशातील महागाई दर वाढू शकतो.
इंधन खर्चावर बचत करण्याचे उपाय
वाढत्या इंधन दरांमुळे सामान्य नागरिकांचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे, इंधन खर्चावर बचत करण्यासाठी काही उपाय खालीलप्रमाणे आहेत:
- सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा – शक्य असेल तेव्हा बस, ट्रेन किंवा मेट्रो सारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा.
- कार पूलिंग – ऑफिसमध्ये जाण्यासाठी सहकारी किंवा शेजाऱ्यांसोबत कार शेअर करा.
- इलेक्ट्रिक वाहनांचा विचार करा – नवीन वाहन खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनांचा विचार करा.
- वाहन नियमित देखभाल ठेवा – नियमित सर्व्हिसिंग, योग्य टायर प्रेशर आणि एअर फिल्टर स्वच्छ ठेवल्याने इंधन वापर कमी होतो.
- गॅस स्टेशन्सचा तुलनात्मक अभ्यास करा – विविध शहरांमध्ये विविध पेट्रोल पंपांवर किंमतींमध्ये फरक असू शकतो, त्यामुळे तुलना करून खरेदी करा.
सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर कसे नियंत्रित करू शकते?
वाढत्या तेल किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार अनेक उपाय करू शकते, जसे:
- करांमध्ये कपात – केंद्र आणि राज्य सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलवर लावलेल्या करांमध्ये कपात करून दिलासा देऊ शकतात.
- देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे – जर भारत आपली तेल शुद्धीकरण आणि उत्पादन क्षमता वाढवत असेल, तर आयातावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि किंमती स्थिर राहू शकतात.
- पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांना प्रोत्साहन देणे – सरकार जर इलेक्ट्रिक वाहने आणि हरित ऊर्जेवर अधिक लक्ष केंद्रित करत असेल, तर पेट्रोल-डिझेलची मागणी कमी होईल आणि किंमती स्थिर राहू शकतात.
भारतासमोरील इंधन संकट आणि भविष्यातील दिशा
भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे इंधन आयातावरील अवलंबित्व कमी करणे. सध्या, देश आपल्या ८५% तेलाच्या गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो, जे अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा आर्थिक बोजा आहे. त्यामुळे, सरकारने “आत्मनिर्भर भारत” अंतर्गत पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांवर अधिक भर दिला आहे.
२०३० पर्यंत, भारताने इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण ३०% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यामुळे इंधनाच्या मागणीवर दबाव कमी होईल. याशिवाय, सरकार बायोफ्युएल, हायड्रोजन फ्युएल सेल, सौर आणि पवन ऊर्जा यांसारख्या पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांवर संशोधन आणि विकासावर भर देत आहे.
जागतिक तेल बाजारपेठेतील घडामोडींचा भारतावर होणारा परिणाम
जागतिक तेल बाजारपेठेतील कोणतेही बदल थेट भारतावर परिणाम करतात. अलीकडील काळात, रशिया-युक्रेन संघर्ष, OPEC+ देशांनी तेल उत्पादनात कपात आणि आश्चिया-पॅसिफिक प्रदेशातील राजकीय तणाव यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किंमतींमध्ये अस्थिरता आली आहे.
या संभाव्य धोक्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी, भारताने आपला तेल पुरवठा विविध देशांकडून मिळवण्याची रणनीती अवलंबिली आहे. अलीकडे, भारताने रशियन तेल खरेदीत लक्षणीय वाढ केली आहे, ज्यामुळे आयात खर्च कमी झाला आहे.
दररोज बदलणाऱ्या तेल किंमती सामान्य नागरिकांच्या खिशावर परिणाम करतात. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरांचा मागोवा घेणे आणि आपल्या अंदाजपत्रकानुसार खर्चाची योजना बनवणे आवश्यक आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अनिश्चितता कायम आहे, ज्यामुळे नजीकच्या भविष्यात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमध्ये मोठी घट होण्याची शक्यता कमी आहे. जर सरकार करांमध्ये कपात करत असेल किंवा देशांतर्गत तेल उत्पादनाला प्रोत्साहन देत असेल, तर सामान्य जनतेला काही दिलासा मिळू शकतो.
भारताचे दीर्घकालीन धोरण पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळण्याचे आणि तेल आयातावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आहे. तोपर्यंत, नागरिकांनी इंधन बचतीच्या उपायांचा अवलंब करावा आणि अधिक कार्यक्षम वाहतूक साधनांकडे वळावे, जेणेकरून वैयक्तिक खर्च नियंत्रणात राहील आणि पर्यावरणाचेही रक्षण होईल.
हे पण वाचा:
बँक ऑफ महाराष्ट्र बिनव्याजी कर्ज, 10 लाख रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज फक्त दोन मिनिटात Bank of Maharashtra