Namo Shetkari Yojana महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन आर्थिक बळकटीकरणाची योजना जाहीर केली आहे. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ या नवीन योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी चार हजार रुपयांची अनुदान रक्कम मिळणार आहे. ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेप्रमाणेच
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना केंद्र सरकारच्या ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेच्या धर्तीवरच आखण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान दिले जाते. ते तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केले जाते. या दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ घेता शेतकऱ्यांना आता एका वर्षात बारा हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे.
पहिल्या हप्त्याची रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात
राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने सुरू केली आहे. योजनेच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात याच महिन्यात जमा होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने आपत्कालीन निधीतून तात्पुरती रक्कम वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे पण वाचा:
या २४ जिल्ह्याना उर्वरित ७५% पीक विमा वाटपास सुरुवात बघा गावानुसार याद्या crop insurance
पात्र शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेतील लाभार्थ्यांच्या यादीचा आधार घेतला जात आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने केंद्र सरकारकडे या यादीची मागणी केली आहे.
पावसाळी अधिवेशनात निधीची तरतूद
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्यासाठी राज्य सरकार पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी करणार आहे. कोरोना संकटामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असली तरीही सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून ही योजना सुरू केली आहे.
शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम
गेल्या काही वर्षांत राज्यात शेतकरी आंदोलने मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी होत होती. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत राज्य सरकारनेही नवीन योजना सुरू करून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा भाग पुरविला आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीकरणास मोठी चालना मिळणार आहे. वेळोवेळी येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आणि अन्य आर्थिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांवर मोठा ताण पडत असतो. अशावेळी सरकारकडून मिळणाऱ्या या अनुदानामुळे त्यांना थोडीफार मदत होईल.