gas cylinder price आगामी काळात सरकारकडून गरीब घरांना अनेक सवलती देण्यात येणार आहेत. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबातील महिलांना दरमहा एलपीजी गॅस सिलिंडरसाठी ₹300 ची सबसिडी दिली जाते. आता यापुढे सर्व घरगुती ग्राहकांनाच ही सवलत मिळणार आहे. 1 जूनपासून देशभरातील सर्व घरगुती ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात सवलत दिली जाणार आहे.
एलपीजी गॅस सिलिंडरची किंमत कमी होणार
सध्या बाजारभावानुसार एलपीजी गॅस सिलिंडरची किंमत सुमारे ₹900 ते ₹950 दरम्यान आहे. मात्र, 1 जूनपासून सिलिंडरची किंमत कमी करण्यात येणार आहे. अंदाजे ₹300 च्या सवलतीनंतर सिलिंडरची किंमत फक्त ₹600 इतकीच राहणार आहे. यामुळे गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
सुधारित दरानुसार एलपीजी गॅस सिलिंडरची किंमत
- मुंबई – ₹614
- दिल्ली – ₹593
- कोलकाता – ₹620
- चेन्नई – ₹610
- बंगळुरू – ₹599
- हैदराबाद – ₹615
वरील आकडेवारीनुसार बहुतेक शहरांमध्ये सुधारित दरानंतर एलपीजी सिलिंडरची किंमत ₹600 च्या आसपास असणार आहे. सध्याच्या उच्च किमतींमुळे घरगुती ग्राहकांवर मोठा ताण पडत होता. मात्र, नव्या नियमानुसार किंमतीत कपात करण्यात आल्यामुळे लोकांच्या खिशाला दिलासा मिळणार आहे.
जिद्दीने केलेल्या मागणीचे परिणाम
गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरातील विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांकडून सरकारवर दबाव टाकण्यात येत होता. सर्वसामान्य नागरिकांच्या मागण्यांचा विचार करुन गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत कपात करण्याची मागणी होत होती. सरकारनेही अखेर लोकांच्या मागण्यांचा विचार करुन हा निर्णय घेतला आहे.
सबसिडी योजनेत सुधारणा
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबातील महिलांना गॅस सिलिंडरवर सबसिडी दिली जाते. मात्र, अनेक लोकांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे आगामी महिन्यांपासून त्यांची सबसिडी थांबविण्यात येणार आहे. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी नागरिकांना आणखी संधी देण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
हे पण वाचा:
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी जमा -धनंजय मुंडेंची घोषणा Crop insurance money
मित्रांनो, एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत कपात झाल्यामुळे देशभरातील लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे घरगुती बिले कमी होणार असल्याने नागरिकांचे पैसे वाचतील. उर्वरित बचत त्यांच्या मुलांच्या शिक्षण आणि इतर गरजांवर खर्च करता येईल.