7th Pay Commission सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंददायी बातमी आहे. केंद्र सरकारने रिटायरमेंट आणि डेथ ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढवली आहे. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
रिटायरमेंट आणि डेथ ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढली
केंद्र सरकारने रिटायरमेंट आणि डेथ ग्रॅच्युईटीची मर्यादा १ जानेवारी २०२४ पासून २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा २० लाख रुपये होती. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
सदर वाढीचा लाभ १ जानेवारी २०२४ नंतर सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया आहे. रिटायरमेंट आणि डेथ ग्रॅच्युईटीच्या मर्यादेत २५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे.
पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी ऍक्ट १९७२
पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अॅक्ट १९७२ नुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याने एखाद्या संस्थेत किमान पाच वर्षे सलग काम केले असेल तर त्याला ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळेल. या कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या मिळकतीच्या १५ दिवसांच्या वेतनापेक्षा जास्त न होता, ग्रॅच्युईटीची रक्कम मर्यादित केली जाते.
महागाई भत्त्यात वाढ
केंद्र सरकारने मार्च २०२३ मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ केली होती. यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना अजूनपर्यंत ही महागाई भत्ता वाढ मिळालेली नाही. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर आचारसंहिता संपल्यानंतर, महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही ही चार टक्के महागाई भत्ता वाढ लागू करण्यात येणार आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
निवडणूक काळात निर्णय थांबवले
ग्रॅच्युईटी वाढीसंदर्भातील घोषणा ३० एप्रिल रोजी करण्यात आली होती. परंतु निवडणुकीच्या काळात सात मेईपर्यंत सदरील घोषणा थांबवण्यात आली होती. निवडणुकीच्या काळात अशा घोषणा करणे आचारसंहितेचे उल्लंघन होते. त्यामुळे सरकारने निवडणूक संपेपर्यंत थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता.
कर्मचाऱ्यांना दिलासा
रिटायरमेंट आणि डेथ ग्रॅच्युईटीच्या मर्यादेत वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणार असून त्यांना रिटायरमेंटनंतर चांगले दिवस घालवता येतील.