75 percent insurance खरीप हंगाम 2023 साठी राज्यातील 40 तालुक्यांना दुष्काळ जाहीर
महाराष्ट्र शासनाने खरीप हंगाम 2023 मध्ये राज्यातील पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी 40 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहे. या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देण्यासाठी 2,443 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
कोणती तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित?
हे पण वाचा:
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर पहा एका क्लिक वरती आपले नाव Check the loan waiver
खरीप हंगामात 21 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पाऊस न पडल्याने व 33% पेक्षा जास्त पिकांची नासाडी झाल्याने राज्यातील 40 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आली आहेत. या तालुक्यांमध्ये अकोला, बुलडाणा, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ या जिल्ह्यातील 13 तालुके; नागपूर, भंडारा, गडचिरोली या जिल्ह्यांतील 9 तालुके; औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांतील 12 तालुके तर नंदुरबार जिल्ह्यातील 6 तालुक्यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळणार?
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी निविष्ठा अनुदान जाहीर केले आहे. त्यानुसार प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याला रुपये 6,800 प्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यात एकूण 35.92 लाख शेतकऱ्यांना या निविष्ठा अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
निविष्ठा अनुदानाची रक्कम वाढवली
सर्वसाधारणपणे राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पिकांची झालेली नुकसानी भरपाई करण्यासाठी प्रतिहेक्टरी रुपये 6,800 प्रमाणे अनुदान देते. परंतु यावेळी पिकांची झालेली नुकसानी अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने कृषी विभागाकडून प्रतिलाभार्थी रुपये 6,800 प्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणत्या अटींवर मिळणार अनुदान
हे पण वाचा:
सोन्याच्या दरात सतत चौथ्या दिवशी दिवशी घसरण, पहा आजचे नवीन दर Gold rates today latest rates
जमिनीच्या मालकी हक्काबरोबरच लाभार्थ्यांची आधारकार्डावरील नावे प्रलेखित केलेली जमीन असणे आवश्यक आहे. शेतजमिनीच्या संदर्भात महसूल अभिलेखावर नोंद असलेल्या खातेदारांनाच हे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात शेतीचे मोठे नुकसान झाले असले तरीही अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहतील.
निविष्ठा अनुदानाच्या वितरणात पारदर्शकता आणणे, अनुदानाचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे तसेच प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण ठेवणे अशा सूचना राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांना दिल्या आहेत. प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याची खात्रीपूर्वक ओळख पटवून घेऊन योग्य व्यक्तींनाच हा लाभ मिळावा अशी काळजी घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
निविष्ठा अनुदान दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारे ठरले आहे. कारण यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामाची तयारी करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असून शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. 75 percent insurance
