75% crop insurance पीक विमा वितरणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे महाराष्ट्र सरकारने 2023 च्या खरीप हंगामात लागवडीच्या 75% क्षेत्रासाठी प्रलंबित पीक विमा दाव्यांचे वितरण सुरू केले आहे. या हालचालीचा उद्देश राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे बाधित झालेल्यांना दिलासा देणे हे आहे.
पीक विम्याचे वितरण अंतिम पीक कापणी अहवालाच्या आधारे केले जात आहे. ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त पीक नुकसान झाल्याचे अहवालात सूचित करणाऱ्या महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना वितरणासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. हा लक्ष्यित दृष्टीकोन हे सुनिश्चित करतो की प्रतिकूल परिस्थितीमुळे गंभीरपणे प्रभावित क्षेत्रांना वेळेवर आधार मिळतो.
सात जिल्हे प्रथमच पीक विमा पेआउट प्राप्त करतात
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांतील शेतकरी पीक विम्याचे दावे प्राप्त करत असल्याचे सध्याचे वितरण प्रथमच आहे. हे जिल्हे यापूर्वी अशा योजनांमधून वगळण्यात आले होते, ज्यामुळे पीक अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणींना बळी पडत होते.
पीक विमा वितरणाचे जिल्हानिहाय विभाजन
पीक विमा वितरणाची सर्वसमावेशक माहिती देण्यासाठी, पेआउटचे जिल्हावार विभाजन येथे आहे:
पुणे जिल्हा:
पात्र शेतकऱ्यांची संख्या: 25,000
एकूण पीक विम्याची रक्कम: ₹120 कोटी
आच्छादित पिके: द्राक्षे, डाळिंब आणि भाजीपाला
नाशिक जिल्हा:
पात्र शेतकऱ्यांची संख्या: 18,000
एकूण पीक विम्याची रक्कम: ₹85 कोटी
झाकलेली पिके: कांदे, द्राक्षे आणि भाजीपाला
अहमदनगर जिल्हा:
पात्र शेतकऱ्यांची संख्या: 22,000
एकूण पीक विम्याची रक्कम: ₹95 कोटी
संरक्षित पिके: द्राक्षे, डाळिंब आणि तृणधान्ये
सोलापूर जिल्हा
पात्र शेतकऱ्यांची संख्या: 30,000
एकूण पीक विम्याची रक्कम: ₹110 कोटी
संरक्षित पिके: तृणधान्ये, कडधान्ये आणि तेलबिया
औरंगाबाद जिल्हा:
पात्र शेतकऱ्यांची संख्या: 19,000
एकूण पीक विम्याची रक्कम: ₹75 कोटी
संरक्षित पिके: तृणधान्ये, कडधान्ये आणि कापूस
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
जळगाव जिल्हा:
पात्र शेतकऱ्यांची संख्या: 25,000
एकूण पीक विम्याची रक्कम: ₹100 कोटी
संरक्षित पिके: केळी, कापूस आणि तृणधान्ये
अमरावती जिल्हा:
पात्र शेतकऱ्यांची संख्या: 20,000
एकूण पीक विम्याची रक्कम: ₹90 कोटी
संरक्षित पिके: कापूस, सोयाबीन आणि कडधान्ये
उर्वरित 27 जिल्ह्यांनाही पीक विमा वाटप करण्यात आले असून, राज्यासाठी वाटप केलेली एकूण रक्कम ₹1,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे.
शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम
पीक विम्याच्या देय रकमेमुळे शेतकऱ्यांना अत्यावश्यक आर्थिक दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे त्यांना मागील खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीचा सामना करता येईल. हे समर्थन त्यांचे जीवनमान स्थिर करण्यासाठी आणि आगामी कृषी चक्रांसाठी त्यांची तयारी सुनिश्चित करण्यात मदत करेल. 75% crop insurance
महाराष्ट्र सरकारचा उपक्रम राज्याच्या शेतकरी समुदायाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका ओळखून त्यांची वचनबद्धता अधोरेखित करतो.
