या २४ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा 2216 कोटी रुपयाचा पिक विमा मंजूर पहा सविस्तर याद्या 2216 crore crop insurance

2216 crore crop insurance महाराष्ट्र राज्यातील 24 जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. या संकटकाळात शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पिक विमा योजनेतून मोठी मदत मिळणार आहे.

पिक विम्याच्या रकमेत मोठी वाढ

पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत 24 जिल्ह्यातील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना 2216 कोटी रुपये इतका अग्रीम पिक विमा मंजूर झाला आहे. यातून प्रथम 25% म्हणजेच 554 कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. यापैकी 1960 कोटी रुपयांची रक्कम आजपर्यंत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आली आहे, तर उर्वरित 634 कोटी रुपयांचे वितरण सुरू आहे.

विमा कंपन्यांच्या अपिलांवर कारवाई

स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीला अनुसरून संबंधित किंवा कंपन्यांना 25% आग्रीम पिक विमा रक्कम देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावर अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या. मात्र काही विमा कंपन्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता आणि अपील दाखल केली होती. या अपिलांवर कारवाई करून त्या फेटाळण्यात आल्या आहेत.

तज्ञांच्या सहकार्याने विमा कंपन्यांना समजावले

काही विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडेही अपील केली आहे. यादरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने हवामान तज्ञ, कृषी विद्यापीठांमधील तज्ञ व्यक्तींच्या सहकार्याने 21 दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून तसेच विविध तांत्रिक व विचार दृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कंपन्यांच्या समोर सिद्ध करून त्यांना विमा देण्यास भाग पाडले आहे.

किमान विमा रक्कम देण्यात येणार

काही शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयांपेक्षा कमी विमा रक्कम मिळाल्याच्या बाबी उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. यावर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, ज्या शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयांपेक्षा कमी विमा रक्कम मिळणार आहे त्या सर्वांना किमान एक हजार रुपये देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

विधान परिषदेत शेतकरी प्रश्न उपस्थित

पिक विम्याच्या प्रश्नावरून विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीसह विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अरुण लाड, जयंत आसगावकर, राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे या आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच एकनाथ खडसे यांनी केळी पिक विम्याचा आणि जयंत पाटील यांनी भात शेतीच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या सर्व प्रश्नांना कृषिमंत्र्यांनी योग्य ते उत्तर देत शासनाची बाजू मांडली.

शेवटी, खरीप हंगामातील पाऊस व नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. अशावेळी पंतप्रधान पिक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना मोठी मदत मिळणार आहे. विमा कंपन्यांच्या अपिलांवरही कारवाई करून त्यांना विमा देण्यास भाग पाडले जात आहे. शासनाच्या या पावलांमुळे शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.

Leave a Comment