Unified Pension for Employees केंद्रीय सरकारच्या सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) चा फायदा होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या योजनेचे महत्व स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षा देते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या नव्या युनिफाइड पेन्शन स्कीमला (UPS) मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा आणि स्थिरता प्रदान करणे आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, “नवीन योजना कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर 50% खात्रीशीर पेन्शन आणि कुटुंबासाठी आश्वासन देते.”
या नव्या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये काय आहेत?
- आश्वासित पेन्शन:
25 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वी गेल्या 12 महिन्यांत त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% एवढी खात्रीशीर पेन्शन मिळेल. तर, 25 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान 10 वर्षांच्या पात्रता सेवेसह, प्रमाणानुसार पेन्शन मिळेल. - आश्वासित कुटुंब निवृत्ती वेतन:
कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्यांचा जोडीदार कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असेल, ज्याची हमी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपूर्वी प्राप्त करत असलेल्या पेन्शनच्या 60% वर असेल. - आश्वासित किमान पेन्शन:
किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर दरमहा ₹10,000 ची हमी दिलेली किमान पेन्शन मिळेल. - महागाई निर्देशांक:
वाढत्या खर्चाशी ताळमेळ राखण्यासाठी खात्रीशीर पेन्शन आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दोन्ही महागाईसाठी समायोजित केले जातील. - महागाई मुक्ती:
UPS अंतर्गत सेवानिवृत्तांना औद्योगिक कामगारांसाठी (AICPI-IW) सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई सवलत (DR) मिळेल. - निवृत्तीवर एकरकमी पेमेंट:
सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त एकरकमी पेमेंट मिळेल. हे पेमेंट प्रत्येक पूर्ण केलेल्या सहा महिन्यांच्या सेवेसाठी वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) सह त्यांच्या मासिक वेतनाच्या 1/10 व्या समतुल्य असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षा देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे समर्थन केले. UPS चा तत्काळ लाभ 23 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होणार असून, राज्य सरकारही या योजनेत सामील झाल्यास, दिवसेंदिवस अधिक कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
गरजूंच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी या कल्याणकारी पेन्शन योजनेद्वारे सरकार आपले वचन पूर्ण करत आहे. या नव्या योजनेतील विविध कल्याणकारी तरतुदींमुळे केंद्रीय कर्मचारी आता आर्थिक दृष्ट्या अधिक सुस्थित आणि स्वतंत्र होतील.
