Traffic challan new rule ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्याची प्रक्रिया आता सोपी होणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या संदर्भात नवीन नियम जाहीर केले आहेत. १ जूनपासून लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे वाहन चालकांना आरटीओ कार्यालयात जाऊन चाचणी देण्याची गरज भासणार नाही.
त्याऐवजी, खासगी संस्थांना चाचण्या घेण्याचे आणि प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या नव्या व्यवस्थेमुळे ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्याची प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नवीन प्रक्रियेचे फायदे: १. वेळेची बचत: आधीच्या प्रक्रियेत लेखी परीक्षेपासून ते वाहन चालवण्याच्या चाचणीपर्यंत किमान एक आठवडा लागत असे. नव्या व्यवस्थेमुळे ही प्रक्रिया अधिक जलद होईल. २. सुलभता: आरटीओ कार्यालयात जाण्याची गरज न भासल्याने अर्जदारांची गैरसोय टाळली जाईल. ३. व्यावसायिक दृष्टिकोन: खासगी संस्थांकडून अधिक व्यावसायिक सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात पहा तुमचे यादीत नाव e-shram card
खासगी संस्थांसाठी: नवीन नियमांनुसार, खासगी संस्थांना ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याचे अधिकार मिळाले असले तरी त्यांना काही कडक निकषांचे पालन करावे लागणार आहे:
१. जागेची आवश्यकता:
- दुचाकी वाहनचालक प्रशिक्षण केंद्रासाठी किमान एक एकर जमीन
- मोटार वाहनचालक प्रशिक्षण केंद्रासाठी किमान दोन एकर जमीन
२. सुविधा:
हे पण वाचा:
नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशीच सोन्याच्या दरात मोठी घसरण आत्ताच पहा नवीन दर Navratri price of gold
- वाहन चालकाच्या चाचणीसाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे
३. प्रशिक्षकांची पात्रता:
- हायस्कूल डिप्लोमा
- किमान पाच वर्षांचा वाहन चालवण्याचा अनुभव
- बायोमेट्रिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीची माहिती
अपेक्षित परिणाम: या नवीन नियमांमुळे अनेक सकारात्मक बदल होतील अशी अपेक्षा आहे:
१. अपघातांचे प्रमाण कमी होईल: व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कडक चाचण्यांमुळे अधिक कुशल वाहन चालक तयार होतील.
२. अल्पवयीन वाहन चालकांवर नियंत्रण: कायदेशीर वय न झालेल्या मुलांना वाहन चालवण्यास प्रतिबंध घातला जाईल.
३. वाहतूक नियमांचे पालन: प्रशिक्षणादरम्यान वाहतूक नियमांविषयी जागरूकता वाढेल.
४. दंडात्मक कारवाई: नवीन ट्रॅफिक नियमांनुसार नियमभंग करणाऱ्यांवर २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल.
आव्हाने आणि शंका: नवीन व्यवस्थेबद्दल काही शंका देखील व्यक्त केल्या जात आहेत:
१. गुणवत्ता नियंत्रण: खासगी संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाची आणि चाचण्यांची गुणवत्ता कशी राखली जाईल?
२. भ्रष्टाचाराचा धोका: खासगी संस्थांकडून अनधिकृत लायसन्स दिली जाण्याची शक्यता आहे का?
३. ग्रामीण भागातील उपलब्धता: दुर्गम भागात अशा सुविधा उपलब्ध होतील का?
४. खर्चाचा प्रश्न: खासगी संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या शुल्काचे नियंत्रण कसे केले जाईल?
ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याच्या प्रक्रियेत होणारे हे बदल निश्चितच क्रांतिकारी आहेत. वाहन चालकांसाठी प्रक्रिया सुलभ होणार असली तरी त्याचबरोबर प्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे.
हे पण वाचा:
5 ऑक्टोबर पासून या नागरिकांना मिळणार मोफत गॅस सिलेंडर आणि 300 रुपये सबसिडी free gas cylinder subsidy
या नवीन व्यवस्थेमुळे रस्त्यांवरील सुरक्षितता वाढेल आणि जबाबदार वाहन चालक तयार होतील अशी आशा आहे. तथापि, या व्यवस्थेची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम काय असतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.