towards loan waiver for farmers महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजनांची घोषणा करत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ती म्हणजे कर्जमाफीची योजना. या बातमीने राज्यातील शेतकरी वर्गात चांगलीच चर्चा सुरू झाली आहे.
सध्याची परिस्थिती: राज्य सरकारने अलीकडेच ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘लाडका भाऊ’ या योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनांद्वारे महिला आणि तरुणांना आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु शेतकऱ्यांसाठी अद्याप कोणतीही मोठी घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष पसरत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
कर्जमाफीची शक्यता: सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार लवकरच शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा करू शकते. विशेषतः 938 आदिवासी सोसायट्यांमधील शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. या घोषणेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वित्त विभागाच्या हालचाली: राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून या संदर्भात काही हालचाली सुरू झाल्याचे समजते. कर्जमाफीची रक्कम, लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या आणि अन्य तांत्रिक बाबींवर विभाग काम करत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही.
मंत्र्यांचे विधान: राज्याचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी नुकतेच एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची माफी होऊ शकते. या विधानाने कर्जमाफीच्या चर्चेला अधिक वेग आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा: राज्यातील शेतकरी वर्ग या घोषणेकडे आशेने पाहत आहे. गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, कोरोना महामारी आणि बाजारभावातील चढउतारांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी त्यांच्यासाठी संजीवनी ठरू शकते.
राजकीय पार्श्वभूमी: आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे त्यांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष प्रयत्नशील असतात. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या सरकारची ही घोषणा निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते.
आर्थिक परिणाम: कर्जमाफीचा निर्णय राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार टाकणारा असू शकतो. राज्याची आर्थिक स्थिती आधीच नाजूक असताना अशा मोठ्या घोषणेचा परिणाम काय होईल, याकडे अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. मात्र दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे आल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो, असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
कर्जमाफीची घोषणा होणार की नाही, याबद्दल अद्याप साशंकता आहे. मात्र या चर्चेने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. शेतकरी वर्गाकडून या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षही सरकारवर दबाव टाकत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा झाल्यास त्याचे राजकीय परिणाम निश्चितच दूरगामी असतील. मात्र यासोबतच शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन हितासाठी काय उपाययोजना केल्या जातात, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
कारण केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना करून शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. त्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. शेतीला पूरक व्यवसाय, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, योग्य बाजारपेठ अशा अनेक गोष्टींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
कर्जमाफीची घोषणा झाली तरी ती कशी राबवली जाते, यावर त्याचे यश अवलंबून असेल. यापूर्वीच्या अनुभवांवरून असे दिसून आले आहे की, अशा योजनांचा लाभ नेहमीच गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.
