ST bus travel महाराष्ट्र राज्याचा सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली म्हणून ओळखले जाणारे एसटी महामंडळ, राज्यातील दळणवळणाचा कणा आहे. दररोज लाखो प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्य ठिकाणी पोहोचविण्यात या महामंडळाची महत्त्वाची भूमिका आहे. एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून प्रवाशांना सुलभ, सुरक्षित आणि किफायतशीर प्रवास सुविधा उपलब्ध होते.
नवीन दरांची घोषणा: व्यवहार्यता आणि सेवा गुणवत्ता
एसटी महामंडळाने याच माहिती प्रकाशित करतानाच नवीन दरांची घोषणा केली आहे. हे नवीन दर 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होणार आहेत. या निर्णयाच्या मागची मुख्य कारणे म्हणजे ईंधन दर वाढ, परिचालन खर्च वाढ आणि सर्वसाधारण महागाई या घटकांचा प्रभाव. या सर्व घटकांना लक्षात घेऊन एसटी महामंडळाने नवीन भाडे दरांची घोषणा केली आहे.
नवीन दरांमध्ये आणखी काही सुधारणा देखील करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबई-रत्नागिरी मार्गावरील प्रवासासाठी नवीन किफायतशीर दर देण्यात आले आहेत. या व्यतिरिक्त, विशेष मार्ग आणि सुविधा देणार्या बस मार्गांसाठी देखील वेगळे दर लागू करण्यात आले आहेत.
मुंबई ते रत्नागिरी मार्गावरील नवीन भाडे
मुंबई ते रत्नागिरी या महत्त्वाच्या मार्गावरील नवीन दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
• सामान्य बस: रुपये 300
• अ.ई. प्रथम श्रेणी: रुपये 450
• अ.ई. ड्लाक्स: रुपये 650
या नवीन दरांमुळे प्रवाशांना किफायतशीर आणि गुणवत्तापूर्ण प्रवास सुविधा उपलब्ध होणार आहे. विशेषत: कोकण प्रवास करणार्या प्रवाशांना याचा फायदा होणार आहे.
एसटी महामंडळ नेहमीप्रमाणेच भविष्यातही राज्यातील प्रवाशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. नवीन अधिक सुलभ दर आणि सेवा गुणवत्तेच्या माध्यमातून ते हे करत आहेत.
याव्यतिरिक्त, एसटी महामंडळ नवीन उपक्रमांच्या माध्यमातूनही आपली सेवा वाढवत आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक बसची वाढती सेवा, अधिक सोयीस्कर प्रवास मार्ग आणि आधुनिक सुविधांचा समावेश आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्र पोहोचविण्यासाठी एसटी महामंडळ कटिबद्ध आहे. याचबरोबर, अशा गोष्टी करून ते प्रवाशांसाठी लोकप्रिय आणि विश्वासार्ह वाहतूक प्रणाली म्हणून आपली ख्याती वाढवत आहे.
या परिवर्तनांमध्ये सामान्य प्रवाशांचा हित ठेवण्यात आला आहे. गरजूंना मदत आणि सुविधा देण्यावर भर दिला गेला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील दळणवळण प्रणाली जास्त समावेशक व समर्थ बनेल.
महाराष्ट्र शासनाने एसटी महामंडळाला पुढील कालावधीत सुधारणा करण्यासाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे राज्यातील वाहतूक प्रणाली अधिक प्रभावी आणि किफायतशीर होऊ शकेल.