salary of employees सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. विशेषतः जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme – OPS) आणि नवीन पेन्शन योजना (New Pension Scheme – NPS) यांच्यातील फरक आणि फायदे यावर अनेकदा वाद होताना दिसतात. या लेखात आपण जुन्या पेन्शन योजनेची सविस्तर माहिती घेऊ आणि ती का पुन्हा लागू करण्याची मागणी होत आहे, याचा आढावा घेऊ.
जुनी पेन्शन योजना: एक दृष्टिक्षेप जुनी पेन्शन योजना ही 2000 पूर्वी लागू असलेली योजना होती. या योजनेंतर्गत:
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत असे.
- कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांनाही पेन्शनचा लाभ मिळत असे.
- कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही कपात केली जात नव्हती.
जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे:
- आर्थिक सुरक्षितता: सेवानिवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाची हमी.
- कुटुंबासाठी संरक्षण: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतरही कुटुंबाला आर्थिक आधार.
- महागाई भत्त्याचा लाभ: पेन्शनमध्ये महागाई भत्त्याची वाढ समाविष्ट.
- पगार कपातीची नसणे: कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कोणतीही कपात नाही.
नवीन पेन्शन योजना: एक तुलना 2004 नंतर लागू झालेल्या नवीन पेन्शन योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले:
- कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 10% रक्कम कपात केली जाते.
- सरकारही समान योगदान देते.
- या रकमेची गुंतवणूक शेअर बाजारात केली जाते.
- निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम बाजारातील उतार-चढावांवर अवलंबून असते.
जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी का?
- आर्थिक सुरक्षितता: जुन्या योजनेत निश्चित रकमेची हमी असल्याने कर्मचाऱ्यांना अधिक सुरक्षितता वाटते.
- बाजार जोखीम नाही: नवीन योजनेत शेअर बाजाराच्या अनिश्चिततेमुळे पेन्शनची रक्कम कमी होण्याची शक्यता असते.
- कुटुंबासाठी संरक्षण: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतरही कुटुंबाला पेन्शनचा लाभ मिळतो.
- महागाईशी सुसंगत: महागाई भत्त्याच्या वाढीसह पेन्शनमध्येही वाढ होते.
निवडणुकांच्या काळात वाढलेली मागणी निवडणुकीच्या हंगामात जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी अधिक तीव्र होते, याची काही कारणे:
- मतदारांचे आकर्षण: सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे मत मिळवण्यासाठी राजकीय पक्ष या मुद्द्याचा वापर करतात.
- आर्थिक आश्वासन: मोठ्या संख्येने मतदारांना आकर्षित करणारे आर्थिक आश्वासन.
- सामाजिक सुरक्षा: समाजातील एका महत्त्वाच्या वर्गाला सामाजिक सुरक्षा देण्याचे आश्वासन.
- राजकीय दबाव: सरकारी कर्मचारी संघटनांकडून राजकीय पक्षांवर दबाव.
सरकारसमोरील आव्हाने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत:
- आर्थिक भार: जुन्या योजनेमुळे सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता.
- दीर्घकालीन परिणाम: भविष्यातील पिढ्यांवर या निर्णयाचा प्रभाव पडू शकतो.
- इतर क्षेत्रांवरील परिणाम: वाढीव खर्चामुळे इतर विकास कामांवर परिणाम होऊ शकतो.
- नवीन योजनेतील गुंतवणूक: नवीन योजनेत गुंतवलेल्या रकमेचे व्यवस्थापन कसे करायचे हा प्रश्न.
जुनी पेन्शन योजना ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षिततेचे एक महत्त्वपूर्ण साधन होती. मात्र, वाढत्या आर्थिक भारामुळे त्यात बदल करण्यात आला. आता पुन्हा ही योजना लागू करण्याची मागणी वाढत आहे. सरकारने या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करत असतानाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामही विचारात घ्यावे लागतील.
