retirement service of the employees महाराष्ट्र शासनाने सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्तीची संधी देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनुभवी आणि कुशल मनुष्यबळाचा लाभ राज्य प्रशासनाला मिळणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने 8 जानेवारी 2016 रोजी या संदर्भात एक सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. या लेखात आपण या निर्णयाचे विविध पैलू समजून घेऊया.
निर्णयाची पार्श्वभूमी: महाराष्ट्र शासनाने 9 नोव्हेंबर 1995 रोजी एक शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. 85/2008 मध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार या नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. या सुधारित नियमावलीनुसार सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती, मुदतवाढ आणि करार पद्धतीने नियुक्ती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
एम्पॅनलमेंट प्रक्रिया: नवीन निर्णयानुसार, सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे विषयनिहाय एम्पॅनलमेंट तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे एम्पॅनलमेंट त्यांच्या विशिष्ट क्षेत्रातील ज्ञान आणि अनुभवावर आधारित असेल. यामुळे योग्य व्यक्तीची योग्य कामासाठी निवड करणे सोपे होईल.
हे पण वाचा:
सरकार मुलींना आणि महिलांना देत आहे मोफत स्कुटी पहा कोणाला मिळणार लाभ free scooties to girls
पारदर्शक नियुक्ती प्रक्रिया: शासनाने नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवण्यावर भर दिला आहे. करार किंवा मुदतवाढ देताना पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे नियुक्ती प्रक्रियेत गुणवत्तेला प्राधान्य मिळेल आणि पक्षपाताला आळा बसेल.
नियुक्तीचे स्वरूप: महत्त्वाची बाब म्हणजे या नियुक्त्या नियमित स्वरूपाच्या नसतील. त्या विशिष्ट कामासाठी आणि ठराविक कालावधीसाठी असतील. यामुळे नियमित कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर अतिक्रमण होणार नाही आणि त्यांच्या पदोन्नतीच्या संधींवर विपरीत परिणाम होणार नाही.
वेतन आणि वयोमर्यादा: करार पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी काही नियम घालून देण्यात आले आहेत:
हे पण वाचा:
दुचाकी चालकांना उद्यापासून बसणार 20,000 रुपयांचा दंड पहा नवीन नियम लागू two-wheeler drivers
- मासिक परिश्रमिक (वेतन) 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- नियुक्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याचे वय 70 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
या नियमांमुळे आर्थिक नियोजन करणे सोपे होईल आणि तरुण पिढीलाही संधी मिळेल.
प्रवास भत्ता आणि दैनिक भत्ता: करार पद्धतीने नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना कामानिमित्त प्रवास करावा लागल्यास, त्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळच्या वेतनमानानुसार प्रवास भत्ता आणि दैनिक भत्ता दिला जाईल. यामुळे त्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार नाही.
लागू होणाऱ्या संस्था: हा निर्णय खालील संस्थांना लागू होणार आहे:
- शासकीय कार्यालये
- संविधानिक संस्था
- शासकीय उपक्रम
- सार्वजनिक उपक्रम
- महामंडळे
- स्थानिक स्वराज्य संस्था
या निर्णयाचे फायदे:
- अनुभवी मनुष्यबळाचा लाभ: सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या ज्ञान आणि अनुभवाचा फायदा प्रशासनाला होईल.
- कार्यक्षमता वाढ: विशिष्ट कामांसाठी तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक केल्याने कामाची गुणवत्ता सुधारेल.
- आर्थिक बचत: नियमित कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत करार पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कमी खर्च येईल.
- लवचिकता: विशिष्ट कालावधीसाठी नियुक्त्या केल्याने प्रशासनाला लवचिकता मिळेल.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे ज्ञान आणि अनुभव वापरण्याची संधी देतो. याच बरोबर प्रशासनाला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देतो.
मात्र, या नियुक्त्या करताना पारदर्शकता आणि नियमित कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण या गोष्टींकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. योग्य अंमलबजावणीसह हा निर्णय महाराष्ट्राच्या प्रशासनिक यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम बनवण्यास मदत करेल.
हे पण वाचा:
मुख्यमंत्री वयोश्री योजणीअंतर्गत जेष्ठ नागरिकांना मिळणार दरमहा 3000 रुपये Chief Minister’s Vyoshree Yojana